कुंदन कुमार/पटना: बिहार कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है. कुल 33 एजेंडे पर मुहर लगी है. इस कैबिनेट में बिहार विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त नियमावली 2024 को स्वीकृति दी गई, जिसमें नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. राज्य में जमीन सर्वे को लेकर लोगों के परेशानी को देखते हुए सरकार ने सर्वे की अवधि को बढ़ाने का फैसला लिया है.
जमीन सर्वे की डेड लाइन बढ़ी
सरकार ने जमीन सर्वे की डेड लाइन को 6 महीना बढ़ा दिया है. सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए 180 दिन का समय मिला है और दावा करने के लिए 60 दिन का समय भी दिया गया है. साथ ही दावा के निपटारे के लिए 60 दिनों का समय जो जमीन के मालिक हैं, उन्हें मिलेगा. वहीं, अगर हम बात करें, तो पटना के कंकड़बाग में शंकर आई फाऊंडेशन इंडिया के द्वारा विशिष्ट नेत्र अस्पताल निर्माण करने का निर्णय लिया गया है.
कई योजनाओं को मिली स्वीकृति
कैबिनेट में बिहार राज्य आवास बोर्ड के 1.60 एकड़ भूमि स्वास्थ्य विभाग को दिया है. वहीं, कैमूर जिले के अंतर्गत इको टूरिज्म एंड एडवेंचर पार्क के विकास के लिए 49 करोड़ 73 लाख 33440 रुपए की स्वीकृति हुई है. सहरसा में मत्शयगंधा झील के पर्यटक विकास के लिए 98 करोड़ 65 लाख से ज्यादा रुपए की स्वीकृति की गई है. वहीं, पटना में मंत्री आवासीय परिसर गर्दनीबाग में निर्माण हो रहा है, उसके लिए भी लगभग 79 करोड़ की राशि की स्वीकृति की गई है.
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