Rajasthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदेश के सर्वांगीण विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए 9 नई नीतियों का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नीतियां राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। इनसे न केवल निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि लाखों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन नीतियों का उद्देश्य प्रदेश की आर्थिक प्रगति को तेज करना, समृद्धि बढ़ाना और रोजगार सृजन को सुनिश्चित करना है। यह राजस्थान को निवेश के अनुकूल माहौल प्रदान करने और राज्य की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने के लक्ष्य को साकार करेगा।
एमएसएमई नीति 2024: छोटे उद्योगों को नई राह
राजस्थान एमएसएमई नीति-2024 से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनाया जाएगा। इस नीति के तहत उद्यमों को ऋण पर अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी, तकनीकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन में सहायता दी जाएगी। निर्यात बढ़ाने के लिए नई नीति के तहत दस्तावेजीकरण, तकनीकी अपग्रेडेशन और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी के लिए मदद मिलेगी।
एक जिला-एक उत्पाद नीति
ओडीओपी नीति के माध्यम से प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पादों और शिल्पों को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे कारीगरों, शिल्पकारों और किसानों की आय में वृद्धि होगी। इस नीति के तहत एकीकृत बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
क्लस्टर विकास योजना
राज्य में क्लस्टर आधारित विकास के जरिए हस्तशिल्प और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। यह नीति शिल्पकारों और हथकरघा क्षेत्र की गुणवत्ता और उत्पादकता को बढ़ाकर उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगी।
AVGC & XR नीति
एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी के क्षेत्र में राजस्थान को अग्रणी बनाने के लिए AVGC & XR नीति लागू की गई है। यह नीति स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करेगी और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन स्टूडियो की स्थापना करेगी।
पर्यटन इकाई नीति
पर्यटन उद्योग को नई दिशा देने के लिए पर्यटन इकाई नीति-2024 लागू की गई है। इससे राज्य में पर्यटन से जुड़े निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
स्वच्छ ऊर्जा नीति
राजस्थान अक्षय ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी राज्य है। नई नीति के तहत सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में 6.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश समझौते किए गए हैं। इससे पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
नई खनिज नीति
राजस्थान में खनिज क्षेत्र की जीडीपी में भागीदारी को 2047 तक 8% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति के तहत खनिज क्षेत्र में नवाचार और विकास को प्राथमिकता दी गई है।
एम-सेण्ड नीति
निर्माण कार्यों में बजरी के स्थान पर एम-सेण्ड के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लाई गई है। इससे पर्यावरण संरक्षण और निर्माण लागत में कमी आएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नीतियां राज्य को ‘विकसित राजस्थान’ बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम हैं। उन्होंने उद्योगपतियों और निवेशकों से अपील की कि वे राजस्थान की विकास यात्रा में भागीदार बनें। सीएम ने बताया कि सरकार ने इन नीतियों के लिए जनता से सुझाव मांगे थे और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में शामिल किया गया है।
पढ़ें ये खबरें
- 40वें चक्रधर समारोह का भव्य शुभारंभ : 10 दिवसीय कार्यक्रम में संस्कृति, साहित्य और कला का दिखेगा अद्भुत संगम, राज्यपाल डेका बोले- अतीत की स्वर्णिम स्मृतियों से जोड़ने और हमारे अमूल्य विरासत को संजोने का महान संकल्प है समारोह
- खनन उतना ही होना चाहिए जितना राज्य का हित है… त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर हरीश रावत का निशाना, कहा- उम्मीद करनी चाहिए कि…
- मातम में बदली त्योहार की खुशियां: तीज पर नदी में नहाने पहुंचे मां-बेटी, अचानक फिसल गया पैर, 200 फीट गहरे कुंड में समा गए दोनों
- अयोध्या के श्रीराम मंदिर निर्माण में हुआ था MP के तांबे का उपयोग, माइनिंग कॉन्क्लेव में हुआ खुलासा, CM डॉ. मोहन यादव ने की सराहना
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबर का असर: कुत्ते के लिए कॉन्स्टेबल को पीटने वाले RI को SP ने किया निलंबित, आदेश जारी