One Nation, One Election Bill : देश में फिर एक बार ‘एक देश-एक चुनाव’ (One Nation, One Election) को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है. मोदी कैबिनेट (Modi Cabinet) इस बिल को मौजूदा शीतकालीन सत्र में सदन में पेश कर JPC को चर्चा के लिए भेज सकती है. सरकार इस बिल पर चाहती है कि लोगों की आम सहमति बने और सभी से विस्तृत चर्चा हो. संसद की ओर से बनी संयुक्त संसदीय समिति (JPC) सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा करेगी. साथ ही सभी राज्य के विधानसभा अध्यक्षों को भी बुलाया जा सकता है. इसके अलावा देश भर के बुद्धिजीवियों और आम लोगों की राय भी ली जाएगी. एक देश एक चुनाव के फायदे, इसे संचालित करने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा होगी. सरकार को उम्मीद है कि इस बिल पर आम सहमति बन जाएगी.
बता दे कि एक देश, एक चुनाव पर रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट को कैबिनेट से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र या बजट सत्र के दौरान ‘एक देश, एक चुनाव (One Nation, One Election) विधेयक ला सकती है. इस बिल को विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेजा जा सकता है.
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में बनी समिति ने 62 राजनीतिक पार्टियों से संपर्क किया था. इनमें से 32 ने एक देश, एक चुनाव का समर्थन किया था. जबकि, 15 पार्टियां इसके विरोध में थीं. 15 ऐसी पार्टियां थीं, जिन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था.
15 अगस्त को लाल किले से पीएम मोदी ने की अपील
इसी साल 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने एक देश, एक चुनाव के लिए सभी से आगे आने की अपील की थी. तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, ‘देश में बार-बार चुनाव, देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं. आज कोई भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ देना आसान हो गया है, क्योंकि हर तीन महीने, छह महीने में कहीं न कहीं चुनाव चल रहा है. इसके अलावा एक देश, एक चुनाव मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है. 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान घोषणा पत्र में भी बीजेपी ने इसका जिक्र कर वादा किया था कि कमेटी की सिफारिशों को लागू करने पर काम किया जाएगा.
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