शिखिल ब्यौहार, भोपाल। मध्य प्रदेश के इंदौर के एमपीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन खत्म हो गया है। छात्रों के एक डेलीगेशन ने सीएम डॉ मोहन यादव से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी जायज मांगों को लेकर तुरंत निराकरण का आश्वासन दिया। जिसके बाद डेलीगेशन के सदस्यों ने कहा कि सीएम से मुलने के बाद हम संतुष्ट हैं।
पिछले चार दिनों से इंदौर स्थित एमपीपीएससी दफ्तर के बाहर दिन रात आंदोलन पर डटे छात्र-छात्राओं का एक डेलीगेशन सीएम हाउस पहुंचा। जहां उन्होंने डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की। सीएम ने सभी जायज मांगों को लेकर तुरंत निराकरण का आश्वासन दिया। डेलीगेशन के मेंबर बोले कि मुख्यमंत्री से मिलने के बाद हम संतुष्ट हैं।
इन मांगों पर हुई चर्चा
- 87/13 फॉर्मूले पर सुप्रीम कोर्ट में हल निकालेंगे।
- 2019 से 22 मेंस की कॉपियां, मार्कशीट दिखाने के लिए आयोग की बैठक होगी।
- खाली पदों पर जल्द भर्ती के निर्देश दिये हैं।
- एक समिति बनेगी जो देश के बेहतर काम करने वाले आयोगों की स्टडी करेगी।
- एमपीपीएससी में सुधार लागू किये जाएंगे।
- सीएम ने सभी मांगों पर तुरंत निराकरण के निर्देश दिए हैं।
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इंदौर स्थित एमपीपीएससी के अभ्यर्थी अलग-अलग मांगों को लेकर बुधवार (18 दिसंबर) से प्रदर्शन कर रहे हैं। एमपीपीएससी और अभ्यर्थियों के बीच बातचीत हुई, लेकिन यह बातचीत बेनतीजा रही। MPPSC ने अभ्यर्थियों की मांगे मानने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद अभ्यर्थियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी थी।
इन मांगों को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन
प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग है कि 2019 की मुख्य परीक्षा (Mains) की कॉपियां दिखाई जाएं और मार्कशीट जारी की जाए। इसके अलावा MPPSC 2025 में राज्य सेवा में 700 और वन सेवा में 100 पदों के साथ नोटिफिकेशन जारी हो। 2023 राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी किया जाए। 87/13 फॉर्मूला खत्म करके सभी परिणाम 100 प्रतिशत पर जारी किए जाएं।
भर्ती प्रक्रिया में किया जाए सुधार
अभ्यर्थियों की मांगें हैं कि MPPSC की भर्ती प्रक्रिया में सुधार होना चाहिए। CGPSC की तरह मुख्य परीक्षा की कॉपी जांची जाए। इंटरव्यू के दौरान उम्मीदवारों के नाम, कैटेगरी और सरनेम को छिपाकर वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए। छात्रों के प्रदर्शन के दौरान भारी संख्या में मौके पर पुलिस बल तैनात रहा, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो पाए।
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