विक्रम मिश्र लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का आदेश तो आपको याद ही होंगा। किस तरह से सड़क दुर्घटनाओं में लोग अपनी जान गवा रहे थे, जिस पर संज्ञान लेते हुए प्रदेश की योगी सरकार ने सड़को के निर्माण के बाद इसके अनुरक्षण के लिए 5 साल का समय नियत किया था। लेकिन अब ये आदेश पलट दिया गया है। अब नए आदेश के अनुसार अब सड़क निर्माण करवाने वाली कार्यदाई संस्था और ठेकेदार अब महज सड़क निर्माण के 2 साल तक ही उसके मरम्मत के लिए जिम्मेदार होंगे।

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प्रदेश भर में आदेश को लागू

आपको बता दें कि, इस आदेश से पहले सड़कों के अनुरक्षण के लिए नियत वर्ष 2 साल का ही था। लेकिन सड़कों को गड्ढा मुक्त अभियान करने के लिए और उत्तम क्वालिटी सड़कों के निर्माण के लिए इस अनुरक्षण अवधि को 5 साल कर दिया था। लेकिन अब इस आदेश को शिथिल कर दिया गया है। इस आदेश के बाद लखनऊ और आसपास के अन्य जिलों के लोगों से
लल्लूराम डॉटकॉम ने जानकारी ली।

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लखनऊ के रहने वाले पंकज तिवारी ने कहा कि सड़कों की माली हालत आपके सामने है। बहुत हो हल्ला कर अयोध्या में मंदिर का निर्माण किया गया जिसके बाद वहां अवस्थापना सुविधा की बाढ़ सी आ गई लेकिन आप एन एच 27 की हालत देख लीजिए। बाकी अयोध्या बाराबंकी गोंडा इन जिलों में सड़कों की स्थिति देख लीजिए कि जब आदेश 5 साल के अनुरक्षण का था तब भी हालत वैसे ही थे जैसे 2 साल वाले आदेश के समय थे। नूतन पांडेय लोकगायिका गाजीपुर ने लल्लूराम डॉटकॉम को बताया कि सरकार के इन कोरे आदेशो से बहुत कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता बस अपनी गाढ़ी कमाई टैक्स के रूप में सरकारों को देती रहे लेकिन उसके एवज में सरकारें जनता को कुछ नहीं देती है।