लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व विभाग के निर्माण कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने तमाम निर्माण कार्यों की रिपोर्ट देखी और अधिकारिओं को निर्धारित समय में सारे काम पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने गुणवत्ता पूर्ण कार्य करने पर बल दिया और पीडब्ल्यूडी विभाग के साथ-साथ कार्यदायी संस्था को कार्य में तेजी लाने की बात कही।
राजस्व विभाग के अंतर्गत 72 परियोजना संचालित
सीएम ने कहा कि राजस्व विभाग के अंतर्गत 72 ऐसी परियोजना संचालित है, जिनकी लागत एक करोड़ से अधिक है। जिनमें से 35 परियोजनाओं के कार्य 75 से 90 फीसदी तक कंप्लीट हो गए है। 20 तसहील कार्यालय, 3 कलेक्टर आवास, 7 जिलाधिकारी कार्यालय, 1 मंडलायुक्त आवास के साथ-साथ 26 तहसील भवन शामिल है। सीएम ने आगे कहा कि परियोजना शुरु होने के साथ ही उन्हें संपन्न करने की तिथि भी तय कर दी जाए। जिसका अनुपालन सही तरीके से किया जाए अगर कोई इसका उल्लघन करें तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने से पीछ न हटे।
योगी ने आगे कहा कि स्थानीय लोगों की आवश्यकता को देखते हुए गोरखपुर कलेक्ट्रेट भवन के निर्माण कार्य को बिना कोई देर किए जल्द से जल्द शुरु करें। अगले दो महीने में लखनऊ में बन रहे राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के भवन निर्माण के कार्य को पूरा करे। सीएम ने लखमीपुर जिले के निघासन, गोला गोकर्णनाथ, धौरहरा, मथुरा के गोवर्धन और बल्दीराय तहसीलों के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने और उसके बाद भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए।
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सीएम ने कहा कि दो माह में शामली कलेक्ट्रेट का निर्माण पूरा हो नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। कलेक्ट्रेट हो या तहसील भवन, बजट पुनरीक्षण की अनुमति नहीं दी जाएगी। निर्माण कार्य में लगे जितने भी कार्यदायी संस्था है, सभी प्रोफेशनल होकर काम करें। बजट हो या मैनपॉवर, हर जरूरत पूरी होगी और लापरवाही बरतने वालों को बख्शा नहीं जायेगा। सीएम ने कहा कि संभल व बुलन्दशहर में प्रस्तावित जिलाधिकारी कार्यालयों को इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के रुप में बनाए।