Rajasthan Yamuna Water: राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र के किसानों के लिए यमुना जल का सपना अब जल्दी ही पूरा होने वाला है. दिल्ली में राजस्थान और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें यमुना जल समझौते को लागू करने पर चर्चा हुई. इस बैठक में एक ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया गया, जो समझौते की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पर काम करेगी. राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसे शेखावाटी के लिए एक बड़ा कदम बताते हुए कहा कि अब किसानों को यमुना जल का लाभ जल्द ही मिलने वाला है.
हरियाणा ने व्यक्त की सकारात्मकता
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समझौते के प्रति सकारात्मक रुख दिखाया. उन्होंने कहा कि हरियाणा में उपलब्ध अतिरिक्त जल को राजस्थान को देने का यह कदम एक संतुलित और न्यायसंगत निर्णय है. उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ और भिवानी जिलों को भी इस समझौते से फायदा मिलेगा.
सालों से अधूरी मांग पर शुरू हुआ काम (Rajasthan Yamuna Water)
राजस्थान के झुंझुनूं, चुरु और सीकर जिलों के किसान वर्षों से यमुना जल की प्रतीक्षा कर रहे थे. यह मांग कई बार राजनीतिक मंचों पर उठाई गई और विधानसभा तथा लोकसभा चुनावों में भी एक प्रमुख मुद्दा बनी. अब सरकार के सक्रिय प्रयासों से इस दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं.
समझौते पर सरकार का भरोसा
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जल जीवन मिशन की तरह यह यमुना जल समझौता भी देश में पानी की समस्या को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. उन्होंने इसे राजस्थान और हरियाणा दोनों के लिए ऐतिहासिक समझौता करार दिया. विपक्ष द्वारा इस मुद्दे पर सवाल उठाए जाने के बावजूद, सरकार ने समझौते के क्रियान्वयन में तेजी से काम करने का संकल्प लिया है.
आगे की योजना क्या है? (Rajasthan Yamuna Water)
जल्द ही ज्वाइंट टास्क फोर्स डीपीआर पर काम शुरू करेगी, जिससे इस समझौते को वास्तविकता में बदलने का रास्ता साफ होगा. यह टास्क फोर्स दोनों राज्यों के अधिकारियों के साथ मिलकर परियोजना की रूपरेखा तैयार करेगी. इस समझौते से शेखावाटी के किसानों को सिंचाई के लिए जल मिलेगा और क्षेत्र में जल संकट में भी कमी आएगी.
शेखावाटी के किसानों के लिए बड़ी राहत
इस समझौते से शेखावाटी के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल मिलने की उम्मीद है, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी. अब सभी की निगाहें ज्वाइंट टास्क फोर्स की कार्यवाही और इस परियोजना के शीघ्र कार्यान्वयन पर टिकी हुई हैं.
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