South Korea President Yoon Suk Yeol Arrested: इस वक्त की बड़ी खबर एशियाई देश दक्षिण कोरिया से आई है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूं सूक येओल को गिरफ्तार कर लिया गया है। राष्ट्रपति योल अपने आवास पर निजी सुरक्षा बल के साथ रुके हुए थे। बुधवार (15 जनवरी) सुबह सैकड़ों दक्षिण कोरियाई पुलिसकर्मी पहुंची। इसके बाद सीढ़ी लगाकर घर में दाखिल हुई और अपने ही राष्ट्रपति को उठाकर ले गई।

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यह दक्षिण कोरिया के इतिहास में पहली बार है जब किसी मौजूदा राष्ट्रपति को हिरासत में लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी दक्षिण कोरिया के राजनीतिक में एक अभूतपूर्व घटना है। इसका देश की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ने की संभावना है।

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महाभियोग का सामना कर रहे योल को इससे पहले भी पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची थी लेकिन उनके समर्थकों के हंगामे की वजह से गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। हालांकि इस बार हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। न्यूज एजेंसी योनहाप की रिपोर्ट के मुताबिक, जांच एजेंसियों ने योल के घर में घुसने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल किया था। पुलिस सीढ़ी लगार योल के आवास के भीतर गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

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गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रपति ने वीडियो संदेश जारी किया

गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रपति ने वीडियो संदेश जारी कर कहा है कि उनके खिलाफ शुरू की गई ये जांच अवैध है। उन्होंने कहा कि मैंने सीआईओ के समक्ष पेश होने का फैसला किया है, भले ही यह एक अवैध जांच है। मैंने ये फैसला इसलिए किया ताकि कोई खूनखराबा ना हो। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इस जांच को सही मानता हूं।

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यूं सूक येओल पर लगे हैं कई आरोप

राष्ट्रपति यूं सूक येओल पर विभिन्न आरोप लगाए गए थे, जिनमें भ्रष्टाचार, सत्ता का दुरुपयोग और अन्य अनियमितताएं शामिल थीं। संसद में महाभियोग प्रस्ताव पास होने के बाद कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने राष्ट्रपति को हिरासत में लेने का फैसला लिया। इस कदम ने देश में राजनीतिक हलचल मचा दी है और जनता में मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं।

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दरअसल विगत वर्ष तीन दिसंबर की रात को अचानक मार्शल लॉ लगाकर निशाने पर आए थे। उनके समर्थन में घर के बाहर प्रदर्शनकारियों की भीड़ जमा हो गई थी, जो उनके समर्थन में नारेबाजी कर रही थी। यून के समर्थक उनकी गिरफ्तारी रोकने की कोशिश कर रहे थे। राष्ट्रपति यून सुक योल के खिलाफ सियोल की कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया था। यून को मॉर्शल लॉ लागू करने के लिए 14 दिसंबर को महाभियोग पेश किया गया था। देश में पहली बार ऐसा हुआ था, जब किसी राष्ट्रपति के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। 

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