Arvind Kejriwal wrote letter to PM Modi: दिल्ली विधानसभा चुनाव (Delhi Vidhan Sabha Chunav 2025) की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इस बीच पूर्व सीएम व AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal ) ने पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को पत्र लिखा हैं। जिसमें उन्होंने छात्रों के हित की बात कही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) में स्टूडेंट्स को 50 प्रतिशत छूट देने की मांग की हैं।

दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा हैं। जिसमें उन्होंने दिल्ली मेट्रो में स्टूडेंट्स को 50 प्रतिशत छूट देने की मांग की है। केजरीवाल ने कहा कि मेट्रो में केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों का हिस्सा है। ऐसे में केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों इससे होने वाला खर्चा वहन करें। हम बस में छात्रों के लिए फ्री बस यात्रा की योजना बना रहे हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स को दिल्ली मेट्रो में 50 फीसदी छूट मिले।

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खर्च को 50-50 वहन करें केंद्र-दिल्ली सरकार- केजरीवाल

केजरीवाल ने अपने पत्र में लिखा ‘मैं दिल्ली के स्कूल और कॉलेज के छात्रों से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामले पर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए ये पत्र लिख रहा हूं। दिल्ली के छात्र अपने स्कूल अथवा कॉलेज तक आने- जाने के लिए बड़े पैमाने पर मेट्रो पर निर्भर हैं। छात्रों पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए मैं दिल्ली मेट्रो में छात्रों को 50% की रियायतें देने का प्रस्ताव रखता हूँ। दिल्ली मेट्रो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच 50:50 सहयोग की परियोजना है। इसलिए इस पर होने वाले खर्च को दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार आधा आधा वहन करें। हमारी ओर से हम छात्रों के लिए बस यात्रा पूरी तरह से मुफ्त करने की योजना बना रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस प्रस्ताव से सहमत होंगे।’

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इससे पहले जाट आरक्षण को लेकर लिखी थी चिट्ठी

आपको बता दें कि हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने जाट आरक्षण को लेकर चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने केंद्र सरकार से जाट समुदाय के लोगों को OBC श्रेणी में शामिल कर आरक्षण का लाभ देने की मांग की थी। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा था। केजरीवाल ने कहा था पीएम मोदी ने 26 मार्च 2015 को जाट समाज को बुलाकर कहा था कि जाट समाज जो दिल्ली की ओबीसी लिस्ट में शामिल हैं, उसे केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल किया जाएगा, ताकि उन्हें दिल्ली में मौजूद केंद्र सरकार के कॉलेजों और नौकरियों में रिजर्वेशन का लाभ मिल सके।