Kerala Politics News: बीजेपी और कांग्रेस (BJP and Congress) भारत की राजनीति में दोनों एक-दूसरे की धुर विरोधी पार्टियां हैं। ऐसे में अगर, जब दोनों विरोधी पार्टियों के सर एक हो जाए तो सुर्खियां बटोरना लाजिमी है। दरअसल वामपंथी शासित केरल में निजी शराब बनाने की यूनिट (Private liquor manufacturing unit in Kerala) स्थापित करने के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस और बीजेपी भी शामिल हो गई हैं। दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर केरल की पिनाराई विजयन सरकार (Pinarayi Vijayan Government) के खिलाफ प्रदर्शन कर रहीं है। दोनों ओएसिस कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड (Oasis Commercial Pvt Ltd) के प्रोजेक्ट की आलोचना कर रहे हैं।
दोनों पार्टियों ने रविवार को पलक्कड़ जिले में निजी शराब बनाने की यूनिट स्थापित करने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं आबकारी मंत्री एमबी राजेश ने विरोध को राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया। वहीं एलापुली पंचायत ने प्रस्तावित शराब बनाने वाली कंपनी के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के लिए सोमवार को एक आपातकालीन बैठक बुलाई है।
पलक्कड़ से कांग्रेस के सांसद वीके श्रीकंदन ने ओएसिस कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट की आलोचना करते हुए कहा कि एलापुली पंचायत के चुट्टीपारा में शराब बनाने की यूनिट की जरूरत नहीं थी। श्रीकंदन ने कहा कि शराब कंपनी का मंत्री की ओर से बचाव करना करोड़ों की रिश्वत लेने का सबूत है। सरकार ने कहा है कि जल प्राधिकरण यूनिट को पानी की आपूर्ति करेगा, जबकि लोग पीने के पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
कंपनी को अनुमति क्यों दी गई, कांग्रेस ने पूछा
कांग्रेस विधायक वीडी सतीसन ने मंत्री को कंपनी का प्रोपेगेंडा मैनेजर बताया। उन्होंने पूछा, ‘इस कंपनी के मालिक दिल्ली शराब नीति मामले में शामिल हैं और उन पर पंजाब में भूजल को दूषित करने के लिए केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा आरोप लगाए गए हैं। ऐसी कंपनी को अनुमति क्यों दी गई?’ सतीसन ने मंजूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा, ‘क्या केरल में संचालित किसी डिस्टिलरी को शराब नीति में बदलाव और शराब प्रोडक्शन की इजाजत देने के सरकार के फैसले के बारे में पता था?
पानी का दोहन नहीं होगा- आबकारी मंत्री
वहीं मामले में राज्य के आबकारी मंत्री राजेश ने कहा कि शराब बनाने वाली कंपनी को मौजूदा कानूनों और नियमों के अनुपालन के बाद प्रारंभिक मंजूरी मिल गई है। उन्होंने कहा, ‘तथ्यों को जनता के सामने पेश किया जाएगा। पानी का दोहन नहीं होने दिया जाएगा। सभी कारकों की जांच के बाद मंजूरी दी गई है।
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