20 हजार करोड़ रुपये की हो चुकी है जीएसटी चोरी, अब सरकार उठाएगी कदम

दिल्ली. सरकार ने चालू वित्त वर्ष में अब तक 20,000 करोड़ रुपए मूल्य की जीएसटी चोरी का पता लगाया है. सरकार ने कहा है कि धोखाधड़ी रोकने और अनुपालन बढ़ाने के लिए वह और कदम उठाएगी. एक वरिष्ठ कर अधिकारी ने यह कहा.

अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क सदस्य (जांच) जॉन जोसेफ ने आगे कहा कि विभाग रीयल एस्टेट क्षेत्र के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाएगा ताकि जीएसटी दरों में कटौती के बाद उसे अपनाने में हो रही समस्याओं को समझा जा सके.

वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने पिछले रविवार को निर्माणधीन मकानों तथा सस्ते आवासों के लिए कर दर में कटौती कर क्रमश: 5 प्रतिशत और एक प्रतिशत करने का निर्णय किया. परिषद में राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं. हालांकि, बिल्डरों को अब स्टील, सीमेंट जैसे कच्चे माल पर किए गए कर भुगतान का क्रेडिट नहीं मिलेगा. इससे पहले, निर्माणधीन तथा सस्ते मकानों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ जीएसटी दर क्रमश: 12 प्रतिशत और 8 प्रतिशत थी.

इस मांग पर कि जिन मकानों का पूरा निर्माण नहीं हुआ पर वे बनकर तैयार हैं तथा खरीदारों को नहीं बेचे गए, उन पर आईटीसी की मांग पर जोसेफ ने कहा कि रीयल एस्टेट क्षेत्र शहरी विकास मंत्रालय के समक्ष इस मुद्दे को उठाना होगा.