RG Kar Case: कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरोपी संजय रॉय को मृत्यु दंड देने पश्चिम बंगाल सरकार की अपील को दी मंजूरी

delhinews22 Jan 2025, 11:54 AM January 22, 2025

पश्चिम बंगाल(West Bengal) सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट(Kolkata High court) में निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने की अनुमति मिली, जिसमें संजय रॉय(Sanjay Roy) को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के लिए मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. राज्य ने महाधिवक्ता किशोर दत्ता की ओर से सजा को मृत्यु दंड में बदलने की मांग यह कहते हुए कि अपराधी कठोर दंड का हकदार है.

Pannun in Trump oath ceremony: ट्रंप के शपथ ग्रहण में दिखा खालिस्तानी आतंकी पन्नू, लगा रहा था खालिस्तान जिंदाबाद के नारे; Video Viral

सियालदह अदालत ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिरबन दास की अध्यक्षता में यह अपील की, जिसमें रॉय को दोषी ठहराया गया था, लेकिन अपराध को “दुर्लभतम” के रूप में वर्गीकृत करने से इनकार कर दिया गया था, जो भारत में मृत्यु दंड के लिए आवश्यक मानदंड है. इसके बजाय, अदालत ने रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया. अदालत ने राज्य सरकार से पीड़ित के परिवार को 17 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया, लेकिन पीड़िता के परिवार ने ऐसा नहीं किया.

Bombay High Court on ED: बॉम्बे हाई कोर्ट ने ED को लगाई फटकार, ठोंक दिया 1 लाख का जुर्माना; जानें पूरा मामला

ममता ने क्या कहा

ममता बनर्जी ने कहा कि जब कोई राक्षस होता है, तो समाज इंसान हो सकता है क्या? कभी-कभी वे कुछ वर्षों बाद बाहर आ जाते हैं; अगर कोई अपराध करता है, तो क्या हमें उन्हें माफ करना चाहिए? मैं कहती हूँ कि यह दुर्लभ, संवेदनशील और जघन्य है; अगर कोई अपराध करता है और बच जाता है, तो फिर से करेगा. हमारा काम उनकी रक्षा करना नहीं है; अगर यह मामला कोलकाता पुलिस के अधिकार क्षेत्र में होता तो परिणाम अलग हो सकते थे. बनर्जी ने प्रेस वार्ता में कहा “हम सभी ने मृत्युदंड की मांग की है, लेकिन अदालत ने मृत्यु तक आजीवन कारावास की सज़ा दी है… मामला हमसे जबरन छीन लिया गया. अगर यह (कोलकाता) पुलिस के पास होता, तो हम सुनिश्चित करते कि उसे मृत्युदंड मिले,”

सूरत में आठवीं की छात्रा को फीस नहीं भरने पर एग्जाम देने से रोका, सदमे में कर लिया सुसाइड

मामला CBI को सौंप दिया गया

बता दें कि पहली जांच कोलकाता पुलिस ने की थी, लेकिन विरोध कर रहे डॉक्टरों के आरोपों के बाद मामला सीबीआई को सौंप दिया गया. अंतिम बहस में दोषी ने कहा कि उसे फंसाया गया था, लेकिन अदालत ने कहा कि उसके खिलाफ आरोप साबित हो गए हैं.