Quad Countries Meeting: अमेरिका में नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के शपथ के बाद उनकी नई विदेश नीति ने चीन (China) सहित अन्य देशों की चिंता बढ़ा दी है. नए राष्ट्रपति के शपथ के महज चंद घंटे बाद अमेरिका (America) में क्वाड देशों की बैठक हुई. इस बैठक में क्वाड संगठन में शामिल सभी देशों के विदेश मंत्री शामिल हुए. ट्रंप सरकार (Trump Government) के नए विदेश मंत्री मार्को रुबियो (Marco Rubio) ने अपने कार्यकाल के पहले ही दिन क्वाड मीटिंग में भाग लिया और फिर उन्होंने अपनी पहली द्विपक्षीय बातचीत भी भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर (S. Jaishankar) के साथ की. नए ट्रम्प प्रशासन में होने वाली ये पहली बड़ी बैठक थी.
गौरतलब है कि क्वाड चार देशों का संगठन है. इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका सहित कुल 4 देश शामिल हैं. क्वाड संगठन के माध्यम से ये सभी देश आपसी सहयोग को बढ़ावा देते रहे हैं. क्वाड के गठन के मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे पर अंकुश लगाना है. साथ ही यही वह संगठन है जो चीन की हर नापाक चाल को भी चुनौती देता रहा है. ट्रंप के शपथ होते अमेरिका ने अपने तेवर जाहिर कर दिए हैं, जिससे चीन की चिंता बढ़ गई है. बैठक में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पेनी वोंग और जापान के इवाया ताकेशी शामिल हुए. बैठके बाद फोटो सेशन में चारों नेताओं ने ग्रुप फोटो भी खिंचवाई.
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क्वाड देशों की मीटिंग के बाद भारतीय और अमेरिका के नए विदेश मंत्री के बीच पहली द्विपक्षीय बैठक भी हुई. यह मीटिंग करीब 1 घंटे से ज्यादा चली. बैठक में भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा भी मौजूद रहे. इस मीटिंग में भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा हुई. अमेरिकी विदेश मंत्री ने इस बैठक को सहयोगी के साथ कार्य करने की प्रतिबद्धता के तौर पर बताया.
दोनों देशो के विदेश मंत्री के बैठक के बाद रुबियो और जयशंकर ने एक फोटो सेशन के दौरान मीडिया के सामने हाथ मिलाया और मुस्कुराते हुए कैमरों के लिए पोज दिए. इसके बाद, जयशंकर ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वाल्ट्ज के साथ भी बैठक की.
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अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने इस बैठक के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया, ‘बैठक में अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की गई. दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय मुद्दों और अमेरिका-भारत संबंधों को और गहरा करने के अवसरों सहित कई विषयों पर चर्चा की. विशेष रूप से उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा सहयोग, ऊर्जा और एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को आगे बढ़ाने पर बातचीत हुई.
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