आदिवासी किसानों के मंच से सीएम भूपेश ने किया केन्द्र पर प्रहार, वनवासियों की दुर्दशा के लिए मोदी सरकार को ठहराया जिम्मेदार

कांकेर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्र सरकार से आदिवासियों को मिलने वाली स्कालरशिप के लिए आमदनी की सीमा बढ़ाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि हम सामान्य वर्ग के 10 प्रतिशत आरक्षण के पक्ष में हैं. लेकिन उनकी (केन्द्र सरकार) नीयत ठीक नहीं है. एक तरफ केन्द्र सरकार ने 10 प्रतिशत आरक्षण के लिए आमदनी की सीमा 8 लाख रुपये कर दी है. लेकिन आदिवासियों के स्कालरशिप के लिए आमदनी सीमा ढाई लाख रुपये ही है. उससे ज्यादा आमदनी होगी तो स्कालरशिप नहीं मिलेगी. जब 10 प्रतिशत आरक्षण के लिए आमदनी की सीमा 8 लाख रुपये कर दिया गया है तो आदिवासियों के लिए भी ढाई लाख रुपये की सीमा को बढ़ाकर 8 लाख रुपये किया जाए. भूपेश बघेल ने कहा कि इसके लिए हमने केन्द्र सरकार को चिट्ठी लिखी है. ये बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांकेर जिले के चारामा में आयोजित किसानों और महिला दिवस के कार्यक्रम में कही.

सरकार बनने के बाद प्रदेश में किये गए कार्यों को बताते हुए सीएम भूपेश ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 20 लाख किसानों के 10 हजार करोड़ रुपये की ऋण माफी सरकार ने की है. धान का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 2500 रुपये किया गया. छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य है जहां सरकार सबसे ज्यादा दाम में किसानों की फसल खरीदती है. इसके साथ ही तेंदूपत्ता की दर 2500 से बढ़ाकर 4 हजार रूपये हमने कर दिया है. उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी वनोपज को समर्थन मूल्य पर खरीदने का फैसला किया है.

भूपेश बघेल ने टाटा द्वारा किसानों की अधिगृहित की गई जमीन को लौटाने का जिक्र करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ आदिवासियों की जमीन वापस करने वाला देश का पहला राज्य है. राहुल आए थे उनके हाथ हमने जमीन वापस करने के दस्तावेज किसानों को सौंपे.

सीएम ने कहा कि आदिवासियों के हित में सरकार लगातार काम कर रही है. सरकार वन क्षेत्रों में रहने वाले सभी आदिवासी और गैर आदिवासियों को पट्टा देने जा रही है जिसे पिछली सरकार ने रोक दिया था. हम उन सभी लोगों को जमीन का मालिकाना हक देंगे जो तीन पीढ़ियों से यहां रह रहे हैं. चाहे वे आदिवासी हों या गैर आदिवासी.

भूपेश बघेल ले आदिवासियों को जंगल से बेदखल करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला दिया था. केन्द्र सरकार ने कोर्ट में ठीक ढंग से बात नहीं रखी इस वजह से आदिवासियों को बेदखल करने का आदेश कोर्ट ने जारी किया था. हमने वहां अपने आदमी (वकील) को खड़ा किया और स्टे ला लिया.

नदी-नालों को किया जाएगा जीवित

सीएम ने प्रदेश में सिंचाई की समस्या को दूर करने की बात कही. उन्होंने कहा कि प्रदेश में सिंचाई की व्यवस्था शून्य है. बस्तर हो या फिर सरगुजा यहां कई जगह पर पानी की बहुत समस्या है. हम इसे दूर करने के लिए सभी नदी नालों को जीवित करने का काम शुरु करने जा रहे हैं. पर्यावरण कानून का ध्यान रखकर हम ऐसी योजना बना रहे हैं कि नदी नालों में भरपूर पानी रहे. ट्यूबवेल में पानी रहे, किसानों के खेत में सिंचाई के लिए पानी मिलेगा.

प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए

पुलवामा अटैक को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने मोदी सरकार पर करारा प्रहार किया. भूपेश ने पीएम मोदी से सवाल करते हुए कहा कि हम एयर स्ट्राइक का सबूत नहीं मांग रहे हैं. लेकिन प्रधानमंत्री ये तो बताएं कि पुलवामा अटैक कैसे हो गया. 350 किलो का आरडीएक्स वहां पहुंचा कैसे? आज तक इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लिया. मुंबई में हमला हुआ तो हमारे उस वक्त के गृहमंत्री ने इस्तीफा दे दिया. भूपेश ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री पुलवामा हमले के समय फोटोशूट करा रहे थे तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए. नरेन्द्र मोदी पर लोग उंगली उठा रहे हैं. 350 आतंकी मारे गए हैं लेकिन ये आंकड़ा अमित शाह के पास कहां से आया. लाश गिनने का काम सेना नहीं करेगी. मोदी सरकार देश को गुमराह कने की कोशिश कर रही है.

एसडीएम कार्यालय खुलेगा

सीएम भूपेश बघेल ने किसान सम्मेलन में चारामा में एसडीएम कार्यालय खोलने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि चारामा की और भी जो मांगे हैं उसका अध्ययन कर सभी मांगों को पूरा किया जाएगा.