Rajasthan News: केंद्रीय बजट से निराशा हुए हनुमान बेनीवाल, कहा- राजस्थान का नाम तक नहीं लिया गया
Rajasthan News: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे देश के लिए निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि इस बजट में राजस्थान का नाम तक नहीं लिया गया और महंगाई और रोजगार से जुड़ी समस्याओं का कोई समाधान नहीं किया गया, जबकि इस बजट से काफी उम्मीदें थीं।
बेनीवाल ने जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राजस्थान के कई सांसद और मंत्री हैं, लेकिन वे राज्य के लिए कुछ नहीं कर पाए। वित्त मंत्री ने बजट में राजस्थान का जिक्र तक नहीं किया। हालांकि, बेनीवाल ने यह भी कहा कि वह हमेशा राजस्थान के मुद्दों को उठाते रहेंगे। उन्होंने लोकसभा में सब इंस्पेक्टर भर्ती का मुद्दा उठाने और राज्य में बिगड़ी कानून व्यवस्था के खिलाफ जल्द ही आंदोलन करने की योजना जताई।
दिल्ली चुनाव और इनकम टैक्स छूट पर बेनीवाल ने कहा कि 12 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स छूट का ऐलान सिर्फ दिल्ली चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया गया है। उन्होंने महंगाई को नजरअंदाज करते हुए पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों का उल्लेख किया और कहा कि सरकार महंगाई को कम करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है, जबकि यूपीए सरकार के समय क्रूड ऑयल के दाम कम थे।
बीजेपी की बी टीम का आरोप
बेनीवाल ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि वह दिल्ली चुनाव में बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है, जैसा राजस्थान में उपचुनाव के दौरान हुआ था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए था, लेकिन वह अलग-अलग चुनाव लड़ रही है, जो कि विपक्ष के कमजोर होने का संकेत है।
कुंभ की व्यवस्था पर सवाल
बेनीवाल ने योगी सरकार की कुंभ मेला व्यवस्था को लेकर भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के लिए जो बजट दिया गया था, उसका सही इस्तेमाल नहीं किया गया और जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थीं, वे नहीं हो पाईं। इसे योगी सरकार की विफलता बताते हुए उन्होंने कहा कि साधु-संतों ने भी इस मुद्दे पर बयान दिए हैं और लोकसभा भी इस घटना को लेकर चिंतित है।
आरपीएससी अध्यक्षों के कार्यकाल की जांच की मांग
बेनीवाल ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) के अध्यक्षों के कार्यकाल की जांच की भी मांग की। उन्होंने कहा कि 2004 से लेकर अब तक जो अध्यक्ष बने हैं, उनके कार्यकाल की जांच की जानी चाहिए, क्योंकि इन अध्यक्षों और सदस्यों ने अपने चहेते लोगों को नौकरियां दी हैं। उन्होंने सरकार से इन व्यक्तियों का नार्को टेस्ट कराने की भी मांग की, ताकि घोटालों का पर्दाफाश हो सके।
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