‘केंद्र से केरल को ज्यादा पैसा चाहिए तो…’, केंद्रीय राज्य मंत्री कुरियन के बयान पर मचा बवाल, वामदलों ने कहा- केंद्र सरकार केरल विरोधी है

Shubham pal02 Feb 2025, 10:49 PM February 2, 2025

Union Budget 2025: बजट के बाद दिए केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन (George Kurian) के एक बयान पर केरल (Kerala) में राजनीतिक घमाशान मच गया है. जाॅर्ज कुरियन ने अपने बयान में कहा कि, अगर केरल को केंद्र से अधिक फंड चाहिए, तो उसे खुद को पिछड़ा घोषित करना होगा. अब विपक्ष का आरोप है कि केरल को बजट में नजरअंदाज किया गया है. सत्तारूढ़ वामदलों (Left Parties) ने केंद्रीय मंत्री के इस बयान को केंद्र सरकार (Central government) के ‘केरल विरोधी’ रुख का प्रतीक बताया.

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केंद्रीय राज्य मंत्री कुरियन के बयान की आलोचना करते हुए केरल के सीएम पिनराई विजयन ने बजट 2025 को खासकर वायनाड के लिए निराशाजनक बताया. जिसमें विपक्ष का आरोप है कि केरल को बजट में नजरअंदाज किया गया है.

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माकपा के वरिष्ठ नेता एम. वी. गोविंदन और ई. पी. जयराजन ने केंद्रीय बजट 2025 और राज्य के लिए आवंटन की कमी की कड़ी आलोचना की. वहीं, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, राज्य के वित्त मंत्री के. एन. बालगोपाल, और विपक्ष के नेता वी. डी. सतीशन ने कहा कि 24,000 करोड़ रुपये के विशेष वित्तीय पैकेज और वायनाड पुनर्वास योजना समेत राज्य की कई मांगों को अनदेखा किया गया.

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केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने दी सफाई
केंद्रीय राज्यमंत्री जॉर्ज कुरियन ने अपने बयान को लेकर सफाई दी है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विशेष वित्तीय पैकेज केवल उन्हीं राज्यों को देती है जो विभिन्न पैमानों पर पिछड़े होते हैं.

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केंद्र पर आरोप
केरल के वित्त मंत्री के. एन. बालगोपाल ने केंद्रीय बजट को ‘अत्यंत निराशाजनक’ और ‘राजनीतिक भेदभाव से ग्रस्त’ करार दिया. उन्होंने कहा कि वायनाड में भूस्खलन से हुए नुकसान के लिए कोई राहत पैकेज नहीं दिया गया. विझिनजाम बंदरगाह, जो देश के सबसे महत्वपूर्ण निर्यात प्रोत्साहन परियोजनाओं में से एक है, उसे पूरी तरह नजरअंदाज किया गया. राज्य के लिए कोई महत्वपूर्ण संस्थान आवंटित नहीं किया गया.

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माकपा का आरोप भाजपा अपना रही केरल विरोधी नीति
माकपा के राज्य सचिव एम. वी. गोविंदन ने भाजपा पर केरल विरोधी रुख अपनाने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि केरल मानव विकास सूचकांक, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में देश में अग्रणी रहा है. राज्य को पिछड़ा बताने की केंद्र की सोच गलत है. गाेविंदन ने कहा, भारत एक अखंड राष्ट्र है और सभी राज्यों को समान न्याय मिलना चाहिए. उन्होंने जनता से केंद्रीय मंत्री के बयान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराने की अपील की.

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