MP Cabinet Meeting Decisions: जापान की मदद से बनेगा हाईस्पीड रेल कॉरिडोर, सिंगल वुमेन और ट्रांसजेंडर के लिए बनेंगे मकान, बैठक में लिए गए ये अहम फैसले

saurabh04 Feb 2025, 05:52 PM February 4, 2025

राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। MP Cabinet Meeting Decisions: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज राजधानी भोपाल में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में जापान की मदद से हाईस्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया गया। साथ ही PM आवास योजना 2.0 के तहत 10 लाख मकान बनाने का ऐलान किया गया है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बैठक में लिए फैसलों की जानकारी दी। कल्याणी, दिव्यांग, ट्रांसजेंटर, सिंगल वुमेन (कल्याणी), गरीब, सीनियर सिटीजन को प्राथमिकता दी जाएगी।

जापान के सहयोग से हाईस्पीड रेल कॉरिडोर

कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि जापान सरकार से कनेक्टिंग के लिए मध्य प्रदेश में कार्यालय स्थापित होगा। हाईस्पीड रेल कॉरिडोर, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर जापान से सहयोग लेंगे। कपास से कपड़ा, कपड़ा से रेडिमेड इंड्रस्ट्री में जापान सहयोग करेगा। ई-वी निर्माण में जापान सहयोग देगा।

PM आवास 2.0 के तहत 10 लाख मकान

मंत्री ने आगे बताया कि PM आवास योजना का प्रथम चरण में साढ़े 8 लाख आवंटित किए। इसमें एमपी को देशभर में दूसरे नंबर पर सम्मानित किया गया। 2.0 की स्वीकृति प्रदान की है जिसमें 1 करोड़ मकान देशभर में बनाए जाएंगे। इसके तहत 10 लाख मकान मध्य प्रदेश में बनाए जाएंगे। BLC के तहत हम मकान बनाकर देंगे। अफॉर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप में अगर किसी व्यक्ति का प्लॉट या पट्टा है तो उसके खाते में पैसे भेजे जाएंगे।

सिंगल वुमेन, ट्रांसजेंडर, दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक के लिए बनेंगे मकान

तीसरा अफॉर्डेबल रेंटल हाउसिंग योजना है जिसके तहत ऐसे लोगों को मकान बनाकर दिया जाएगा जो शहरी क्षेत्रों में आते हैं, या कहीं काम करते हैं। उनके लिए 10 लाख मकान बनाए जाएंगे। इनमें सिंगल वुमेन, ट्रांसजेंडर, दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं।

हुकुमचंद मिल पर 4 हजार करोड़ से खड़ी होंगी वर्ल्ड क्लास बिल्डिंगें

कैबिनेट में फैसला लिया गया कि हुकुमचंद मिल की 17.52 हेक्टेयर जमीन इंदौर नगर निगम हाउसिंग बोर्ड को देगा। इस जमीन पर वर्ल्ड क्लास कंस्ट्रक्शन होगा। जिनमें हाउसिंग, कमर्शियल बिल्डिंग शामिल होंगी। निर्माण पर करीब चार हजार करोड़ की लागत आएगी। इससे दस हजार लोगों को रोजगार मिलेगा और सरकार को करीब 400 करोड़ जीएसटी से मिलेंगे।

सेमी कंडक्टर निर्माण पॉलिसी को मंजूरी

बैठक में सेमी कंडक्टर निर्माण को लेकर तैयार की गई पॉलिसी को मंजूरी मिली। साथ ही ड्रोन संवर्धन और उपयोग नीति को भी मंजूरी मिली। इस नीति के तहत मध्य प्रदेश में ड्रोन फैक्ट्री स्थापित हो सकेंगी। साथ ही यहां बनने वाले ड्रोन विदेशों में भेजे जा सकेंगे। ड्रोन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, डॉन इंफ्रास्ट्रक्चर के नियम बैठक में साझा किए गए।

नानाजी देशमुख यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का स्टाइपेंड 10 हजार

बैठक शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के जापान यात्रा के बारे में कैबिनेट सदस्यों को जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट के साथ अपने जापान दौरे के अनुभव साझा किए। आज नानाजी देशमुख यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटस का स्टाइपेंड 7600 से बढ़ाकर 10 हजार करने का भी फैसला लिया गया।

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