पंजाब में अब जेल में सजा काट रहे दोषियों की सजा माफी के लिए कैबिनेट के अनुमोदन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि कई ऐसी फाइलें लंबित पड़ी हैं. दोषियों की सजा माफी के मामलों को कैबिनेट के माध्यम से आगे बढ़ाने के बजाय मुख्यमंत्री की ओर से सीधे भेजने को कहा गया है. पिछले हफ्ते उन्होंने इस संबंध में निर्देश राज्य सरकार को भेज दिए हैं.
आपको बता दें कि लगभग 200 ऐसे मामले लंबित हैं, जो कैबिनेट में प्रस्तुत नहीं होने के कारण अटके हुए हैं. खास बात यह है कि ये फाइलें गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह से पूर्व पास करवाई जाती थीं, लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत मान सहित तमाम मंत्री दिल्ली विधानसभा चुनाव में व्यस्त होने के कारण ये फाइलें पारित नहीं हो सकीं.
जानकारी के अनुसार, लगभग 200 मामले ऐसे हैं, जो कैबिनेट में स्वीकृत न होने के कारण अटके हुए थे. ऐसी स्थिति में कोई भी परेशानी न हो और समय पर फाइल आगे बढ़े, इसके लिए यह वैकल्पिक समाधान अपनाया गया है. सूत्रों के अनुसार, राज्यपाल कटारिया ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है कि सजा में राहत देने के मामलों को कैबिनेट में लाए बिना सीधे उनके पास भेजा जा सकता है. इससे अब समय की बचत होगी.
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