ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिटः मंत्रिमंडल की बैठक में नई नीतियों के ड्राफ्ट पर आज होगी चर्चा होगी
ज्ञाना चंद्रा, भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले राज्य सरकार निवेश को बढ़ावा देने के लिए आज नई नीतियों पर मुहर लगाने जा रही है। इन नीतियों से प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और उद्योगों की स्थापना में तेजी आएगी।
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में इन नीतियों के ड्राफ्ट पर चर्चा होगी। इसके बाद इन्हें मंजूरी दी जा सकती है। इन्वेस्टर समिट प्रशासन पॉलिसी के तहत प्रदेश में नया उद्योग स्थापित करने वाले कंपनियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा। यदि किसी कंपनी ने 100 से लेकर 2500 तक कर्मचारियों की नियुक्ति की तो उसे 1.5% अतिरिक्त आईपीए मिलेगा। यह करोड़ों रुपए तक हो सकती है। वहीं यदि निवेशक पिछले जिलों या दूरस्थ क्षेत्रों में फैक्ट्री लगता है तो उसे 1.2% अतिरिक्त आईपीए मिलेगा। निवेश के लिए भी कई प्रावधान किए गए हैं जिसमें स्टाफ की ट्रेनिंग पर ₹15000 तक का इन सेंटर ब्रांडिंग पेटेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए सब्सिडी दी जाएगी साथ ही बिजली बिल पर भी छूट दी जा सकती है।
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