भुवनेश्वर : राज्य में वर्तमान में 5,284 भिखारी हैं और सरकार विभिन्न पहलों के माध्यम से “भिखारी मुक्त” होने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रही है, आज विधानसभा में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति विकास, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नित्यानंद गोंड ने जानकारी दी।
कांटाबांजी विधायक लक्ष्मण बाग द्वारा भिखारियों के पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और उनके निर्वाचन क्षेत्र सहित सड़कों पर रहने वाले निराश्रित लोगों की जिलेवार तारीख प्रस्तुत करने के संबंध में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए गोंड ने कहा कि 2017-18 से भिखारियों की पहचान, पुनर्वास और मुख्यधारा में लाने के लिए “सहाय” योजना के तहत विभिन्न पहल की गई हैं।
मंत्री द्वारा प्रस्तुत सर्वेक्षण-आधारित आंकड़ों के अनुसार, राज्य में वर्तमान में 5,284 भिखारी हैं, जिनमें सबसे अधिक संख्या कटक (1060) में है, इसके बाद बरगढ़ (595), गंजम (545), बलांगीर (482), सुंदरगढ़ (417) और पुरी (350) हैं, जबकि बालासोर, बौध, देवगढ़, जगतसिंहपुर, जाजपुर में कोई भिखारी नहीं है। मंत्री ने अपने लिखित उत्तर में बताया, “भिखारियों को सामाजिक-आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए “सहाय” योजना के तहत कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें छात्रवृत्ति, कौशल विकास प्रशिक्षण और स्वयं सहायता समूहों में शामिल करना शामिल है। इस अम्ब्रेला योजना का उद्देश्य भिखारियों और निराश्रितों की सुरक्षा, देखभाल और पुनर्वास करना है, जिसे कई उद्देश्यों के साथ मिशन मोड में संचालित किया जाएगा। पहले चरण में, पुरी और भुवनेश्वर शहरों में क्रमशः नीलाद्रि निलय और एकाम्र निलय नामक विशेष अभियान शुरू किए गए हैं, साथ ही महानगर निगम ने अनुगुल, ढेंकानाल और राउरकेला में भी अभियान शुरू किए हैं।” गोंड ने यह भी कहा कि सरकार भिखारियों को मुख्यधारा में लाने और उनके बच्चों के लिए सामाजिक-आर्थिक उत्थान प्रदान करने के लिए पुनर्वास केंद्रों के लिए भिक्षुक पुनर्वास केंद्र और अन्य रसद लाएगी।
इस बीच, ओडिशा विधानसभा में आज बीजू जनता दल (बीजेडी) और कांग्रेस विधायकों ने कई मुद्दों पर हंगामा किया। हंगामे के बाद स्पीकर सुरमा पाढ़ी ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। हालांकि, राज्य में किसानों के मुद्दे पर बीजेडी विधायकों के हंगामे के बीच स्पीकर को सदन की कार्यवाही फिर से शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी।
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