भुवनेश्वर: ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, जो वित्त विभाग का भी प्रभार संभाल रहे हैं, सोमवार को राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगे. बजट में नई योजनाओं के प्रावधान को लेकर अटकलें जारी हैं. हालांकि, राज्य सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बजट में सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुभद्रा योजना, किसानों के लिए धान पर इनपुट सब्सिडी, बुजुर्गों को ₹3,000 मासिक पेंशन और आयुष्मान योजना को प्राथमिकता दी जाएगी.
यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025-26 के लिए राज्य सरकार का कुल बजट ₹2.85 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है. इससे पहले, 2024-25 के बजट में ₹2.65 लाख करोड़ के व्यय अनुमान को मंजूरी दी गई थी. इसके बाद, कुछ योजनाओं को गति देने और विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के खर्च को पूरा करने के लिए ₹12,156 करोड़ का अतिरिक्त बजट स्वीकृत किया गया था.
पिछले साल की नई योजनाएं
2024-25 के बजट में कई नई योजनाएं शुरू की गई थीं, जिनमें प्रमुख रूप से सुभद्रा योजना, समृद्ध कृषि योजना और माधो सिंह हठ खर्च योजना शामिल थीं. इन योजनाओं के तहत:
- सुभद्रा योजना के लिए ₹10,000 करोड़
- समृद्ध कृषि योजना के लिए ₹5,000 करोड़
- माधो सिंह हठ खर्च योजना के लिए ₹156 करोड़ खर्च किए गए थे.
राज्य के विकास को मिलेगी रफ्तार
ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन के अनुसार, 2025-26 का बजट राज्य के विकास को और तेज करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है. सरकार कई नई योजनाओं को पेश करने की योजना बना रही है और रोजगार सृजन, आय वृद्धि, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने, औद्योगीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी गई है.