पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का बड़ा निर्णय… निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीट कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए रहेगी आरक्षित

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए एक बड़ी राहत देने वाला आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार अब पंजाब के सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखे जाएंगे। इससे निजी स्कूलों में वो बच्चे भी आसानी से शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण एडमिशन नहीं ले पाते थे।

मुख्य न्यायाधीश शील नागु और न्यायाधीश हरमीत सिंह ग्रेवाल की खंडपीठ ने इस मामले में अंतरिम आदेश पारित करते हुए कहा कि जो भी स्कूल आरटीई अधिनियम की धारा के तहत आते हैं, वे अपनी कक्षा 1 की कुल सीटों में से 25 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित करें।

जनहित याचिका में लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय

आपको बता दें कि केएस राजू लीगल ट्रस्ट द्वारा जनहित याचिका लगाई गई थी जिस पर सुनवाई के दौरान यह आदेश आया है, जिसमें पंजाब सरकार के ‘पंजाब आरटीई नियम, 2011’ में बनाए गए नियम 7(4) को चुनौती दी गई थी।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि इस नियम के कारण कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश नहीं मिल पा रहा है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 21-ए और आरटीई अधिनियम के खिलाफ है।

• Today’s Top News : कुत्तों के काटने से 15 हिरणों की मौत, खल्लारी मंदिर रोप-वे हादसे में युवती की मौत और कई घायल, पिता ने बेटी के गले पर चलाया चाकू, ट्रेन से गिरकर OBHC स्टाफ की मौत, 610 धर्मांतरित लोगों ने की घर वापसी, PWD के पूर्व अधिकारी से 10 लाख की ठगी, सर्चिंग के दौरान जवानों ने तीन IED किए बरामद… समेत पढ़ें दिनभर की प्रमुख खबरें
• हाइवे, हादसा और हाहाकारः तेज रफ्तार कार और ऑटो के बीच जोरदार भिड़ंत, 4 लोगों की मौत, 8 गंभीर घायल
• तेल संकट के बीच PM मोदी की हाईलेवल मीटिंग: खाद, तेल, गैस संकट को लेकर भी मंथन, जानें बैठक की पूरी डिटेल्स
• ‘जो छुआछूत करेगा, उससे मेरा जूता बात करेगा’, चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी के नेता के बिगड़े बोल, खुले मंच से धीरेंद्र शास्त्री से कहा- मेरे पैर छू लो तुम्हें… 
• थप्पड़ का खौफनाक बदला : चोरी पकड़े जाने पर मारा था तमाचा, बदमाश ने साथियों के साथ मिलकर कर दी हत्या, एक गिरफ्तार