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लखनऊ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली की बर्बादी रोकने के लिए नया फरमान सुनाया है. दरअसल, सरकारी कार्यालयों में बेवजह एसी, हीटर-कूलर और पंखा चलाने पर अफसरों को हिसाब देना होगा. साथ ही सभी सरकारी दफ्तरों में स्मार्ट मीटर लगाए के आदेश भी दिए गए हैं.
UPPCL के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सरकारी कार्यालयों में बिजली बर्बादी को रोकने के उद्देश्य से ये फैसला लिया गया है. पहले चरण में मुख्य सचिवालय, पुलिस मुख्यालय, सरकारी अस्पताल, नगर निगम, विकास प्राधिकरण, जल निगम और अन्य प्रमुख सरकारी कार्यालयों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे.
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दूसरे चरण में सभी सरकारी स्कूल, विश्वविद्यालय, तहसील, ब्लॉक और अन्य सरकारी भवनों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे. 31 मार्च 2025 तक स्मार्ट मीटर लगाने के आदेश दिए गए हैं. अभी तक यूपी में घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर लगाने के आदेश दिए गए थे. अब सरकारी कार्यालयों में भी स्मार्ट मीटर लगाकर बिजली बर्बादी पर रोक लगेगी.
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