लखनऊ. योगी सरकार ने प्रदेश के सभी कर्मियों को अपनी संपत्ति का विवरण करने का आदेश दिया है. सभी सरकारी कर्मचारियों को 28 फरवरी तक मानव संपदा पोर्टल पर डिटेल देना अनिवार्य है. जो भी कर्मचारी डिटेल नहीं देगा उसके खिलाफ योगी सरकार कड़ा एक्शन लेने के मूड में है. अब तक 17 प्रतिशत कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति की डिटेल नहीं दी है. ऐसे में मुख्य सचिव ने सभी विभागों के प्रमुख सचिवों को निर्देश जारी किया है.

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बता दें कि हर साल योगी सरकार प्रदेश के सरकारी कर्मियों से संपत्ति का विवरण लेती है. राज्य सरकार के 8,33,510 कर्मियों में से अब तक 6,89,826 कर्मियों ने अपनी संपत्ति की डिटेल मानव संपदा पोर्टल में अपडेट कर दी है. वहीं 17 प्रतिशत कर्मियों ने अब तक नहीं किया. जो भी कर्मचारी अपनी संपत्ति की डिटेल नहीं देगा सरकार उसका वेतन रोकने की तैयारी में है.

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दरअसल, राज्य सरकार ने कर्मचारियों को संपत्ति का ब्योरा देने के लिए 15 फरवरी तक का समय दिया था. इस समय सीमा तक काफी कर्मचारियों ने डिटेल अपलोड नहीं की थी. जिसके बाद सरकार ने कर्मचारियों को 28 फरवरी तक समय दिया, जिससे बाकी बचे कर्मचारी अपनी डिटेल दे सकें. ऐसे में 28 फरवरी तक डिटेल न देने वालों की मार्च की सैलरी रोक दी जाएगी.