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भोपाल। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट (Global Investors Summit 2025) में करोड़ों रुपए का निवेश आया। निवेश के इस महाकुंभ में पूरे प्रदेश में उद्योग समेत कई क्षेत्र में विकास की गंगा बही। ऐसे में धर्म नगरी उज्जैन कैसे छूट सकता था। प्रदेश सरकार ने महाशिवरात्रि से पहले धर्म नगरी के लिए कई बड़े ऐलान किए। सीएम डॉ. मोहन यादव ने साधू-संतों के लिए अलग से धार्मिक सिटी बनाने की घोषणा की। वहीं, नए केंद्रीय उड्डयन मंत्री ने एयरपोर्ट बनाने का ऐलान किया।
3300 हेक्टेयर जमीन पर धार्मिक सिटी का ऐलान
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में सीएम मोहन यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए 3300 हेक्टेयर जमीन पर धार्मिक सिटी का ऐलान किया। इस सिटी में साधु-संतों, महंतों, महामंडलेश्वरों, शंकराचार्य को स्थायी जगह मिलेगी। ये सभी गुरुजन यहां आश्रम बनाएंगे। वे इन जगहों पर अन्न क्षेत्र चला सकेंगे, धर्मशाला बना सकेंगे, स्कूल-कॉलेज-अस्पताल बना सकेंगे।
उज्जैन में बनेगा एयरपोर्ट, विमान सेवाएं बढ़ाने हुए 5 MoU
केन्द्रीय नागरिक उड्यन मंत्री के. राम मोहन नायडू ने कहा कि उज्जैन में एयरपोर्ट बनाया जाएगा। शहरों का ट्रांजिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट किया जाएगा। वहीं, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने यह बात ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट-2025 के अर्बन डेव्हलपमेंट सेशन में कहा, “शहरों में सुव्यवस्थित ट्राफिक के लिये अंडरब्रिज बनाने पर विचार किया जाएगा। नगरों के विकास के लिये बनाई गई पॉलिसी में आपके सुझावों पर जरूरी परिवर्तन किये जाएंगे।” पंचायत, ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि ग्राम पंचायतों के नियम-कानूनों की शहरी विकास के कानूनों से समानता होनी चाहिए। श्रम कानूनों में सुधार होगा, जिससे उद्योगपति और श्रमिक के बीच टकराव की स्थिति नहीं बनेगी। अतिथियों ने एमपी ईवी तरंग पोर्टल को लांच किया।
एमओयू में हुए शामिल
शहरों में विमान सेवाओं के उद्देश्य से पांच कम्पनियों के साथ एमओयू हुए। एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ अंतर्राष्ट्रीय रूट इंदौर से आबुधाबी और इंदौर से बैंकॉक और घरेलू रूट इंदौर से पटना, इंदौर से कोच्ची एवं इंदौर से वाराणसी के लिये विमान सेवाएं शुरू करने के लिये एमओयू हुआ। फ्रेंकफिन कम्पनी के साथ मध्यप्रदेश में 5 एविएशन एकेडमी शुरू करने के लिये एमओयू हुआ। इसमें 6 से 7 हजार लोगों को रोजगार मिलना संभावित है। फ्लाई भारती के साथ उज्जैन में एयरपोर्ट डेव्हलपमेंट के लिये एमओयू हुआ। इसमें 750 करोड़ रूपये का निवेश होगा। “कंपनी प्रधान एयर” के साथ उज्जैन में और राज्य के भीतर हवाई सेवाएं शुरू करने के लिये एमओयू हुआ। इसमें 150 करोड़ रूपये का निवेश होगा। इन एविया एविएशन कंसलटेंट जीएमबीएच के साथ भोपाल में मेंटीनेंस रिपेयर एण्ड ऑपरेशन (एमआरओ) की स्थापना के लिये एमओयू हुआ। इसमें प्रथम चरण में 500 करोड़ रूपये के निवेश की संभावना है। एक एमओयू एडिमिनिस्ट्रेटिव स्टॉफ कॉलेज ऑफ इंडिया के ट्रेनिंग इन्सट्रीट्यूट के साथ नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने किया है। इसमें विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों की ट्रेनिंग होगी।
जनभागीदारी शहर के विकास का अहम हिस्सा
मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि जनभागीदारी शहर के विकास का अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इंदौर शहर के नागरिकों की तरह स्वच्छता को संस्कार में शामिल करना होगा। उन्होंने बताया कि इंदौर को क्लीन सिटी के साथ ही ग्रीन सिटी बनाया जाएगा। इंदौर में आगामी 5 साल में ढाई करोड़ पौधे लगाकर तापमान 4 डिग्री तक कम करने का लक्ष्य है। मंत्री ने कहा कि ऐसी पॉलिसियां बनाई जा रही है कि शहर का विकास हो, प्रदेश का विकास हो और निवेशक का भी विकास हों। उन्होंने आगे कहा कि केन्द्र ने एक लाख करोड़ रूपये का ट्रस्ट फंड बनाया है। इस राशि का उपयोग मध्यप्रदेश में शहरों के सुनियोजित विकास के लिये अच्छी योजना बनाकर किया जायेगा। इसके लिये हमारा विभाग केन्द्र से पर्याप्त राशि लाने के लिये ठोस प्रयास करेगा।
सिविल एविएशन हब के रूप में विकसित होगा मध्यप्रदेश
केन्द्रीय नागरिक उड्यन मंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश सिविल एविएशन हब के रूप में विकसित होगा। मध्यप्रदेश में प्रशिक्षण संस्थान खोलने की अनुकूल परिस्थितियां है। मध्यप्रदेश में एयरो स्पोर्टस शुरू किये जा सकते है। प्रयागराज में लगे महाकुंभ की तरह भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निवेशकों का महाकुंभ आयोजित कर अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने निवेश के लिये मध्यप्रदेश द्वारा बनाई गई नई नीतियों की सराहना की। देश के कोने-कोने को एयर ट्रैफिक से जोड़ेंगे। हर 100 किमी में एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य है। एयरपोर्ट बनाने के लिये जहां जगह कम होगी, वहां हेलीपोड बनाए जाएंगे।
सत्र में प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास संजय कुमार शुक्ला ने “डेव्हलपिंग सिंटीज ऑफ टुमॉरो” के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। आयुक्त नगरीय विकास एवं आवास सिबि चक्रवर्ती ने ग्रीन क्लीन लीवेबल सिटीज के संबंध में प्रेजेन्टेशन दिया। डायरेक्टर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स डॉ. डेबोलिना कुंडू ने बताया कि 2054 तक 50 प्रतिशत से अधिक आबादी शहरी हो जाएगी। इसलिये अभी से शहरों के समुचित विकास की ओर ध्यान देना जरूरी है। चीफ एक्सक्यूटिव ऑफिसर आईआईएचसीएल प्रोजेक्ट पलाश श्रीवास्तव, सीनियर एक्सक्यूटिव डायरेक्टर डीएलएफ टाउनशिप राजीव सिंह और वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर इंडिया अगस्ते टानो काउमी सहित अन्य विशेषज्ञों ने भी महत्वपूर्ण सुझाव दिये।
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