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राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। जम्मू-कश्मीर में आने वाले दिनों में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव कराने का बीढ़ा मध्य प्रदेश ने उठा लिया है। इसके लिए मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग और जम्मू एवं कश्मीर राज्य निर्वाचन आयोग के बीच एमओयू साइन हुआ है। इस करार के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर को मध्य प्रदेश करीब सात हजार ईवीएम देगा और पोलिंग स्टाफ को ट्रेनिंग भी दिलाएगा।
मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के पेंच टाइगर रिजर्व में चल रही राज्य निर्वाचन आयुक्तों की 31वीं नेशनल कॉफ्रेंस के तीसरे दिन मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग और जम्मू एवं कश्मीर राज्य निर्वाचन आयोग के बीच एमओयू साइन हुआ है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव की उपस्थिति में यह एमओयू हुआ है। आयोग के सचिव अभिषेक सिंह और जम्मू एवं कश्मीर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव सुशील कुमार ने MoU पर हस्ताक्षर किए हैं।
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J&K निर्वाचन आयोग के सचिव ने कही ये बात
जम्मू एवं कश्मीर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव सुशील कुमार ने कहा कि अब हमारे राज्य में सुगमता से नगरीय निकाय निर्वाचन कराने में मदद मिलेगी। इस एमओयू के तहत मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग जम्मू और कश्मीर में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में 7 हजार ईवीएम के साथ अन्य उपकरण उपलब्ध कराएगा। पोलिंग स्टाफ को ट्रेनिंग दिलाने की जिम्मेदारी भी मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की रहेगी। निर्वाचन संबंधी मध्य प्रदेश में हुए नवाचार भी जम्मू और कश्मीर में लागू करवाने का प्रयास किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयनित बूथों पर पेपर लेस बूथ की प्रक्रिया अपनाने में भी मध्य प्रदेश मदद करेगा।
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इस कॉन्फ्रेंस में देश-विदेश के विषय विशेषज्ञों ने सुविधाजनक निर्वाचन संबंधी विभिन्न विषयों पर प्रजेंटेशन दिए। इंटरनेशनल सेंटर फॉर पार्लियामेंटलरी स्टडीज लंदन के डॉयरेक्टर अरविंद वेंकटरमन का प्रजेंटेशन हुआ। उन्होंने भारत जैसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश में निर्वाचन प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए इलेक्ट्रोल मैनेजर, ई-लर्निंग जैसे एआई टूल्स और ब्लॉक चैन के उपयोग करने की प्रक्रिया पर प्रकाश डाला।
वहीं सेल्स डॉयरेक्टर एपीएसी टर्की मेहमत बुरक ने दूरस्थ मतदाता के पंजीयन और ऑनलाइन मतदान की कार्ययोजना पर प्रजेंटेशन दिया। उन्होंने सुरक्षित, सुविधाजनक व पारदर्शी रूप से ऑनलाइन वोटिंग कराने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी।
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