CM डॉ. मोहन ने वित्त आयोग से की केंद्रीय करो में हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग, 2047 तक बताया रोडमैप, फ्री-बीज स्कीम पर आयोग ने साधी चुप्पी

safeer06 Mar 2025, 08:23 PM March 6, 2025

सुधीर दंतोडिया. भोपाल. 16वें वित्त आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ कई मंत्री और अफसर शामिल हुए. केंद्रीय वित्त आयोग के सदस्यों से मध्य प्रदेश सरकार ने विकास के लिए केंद्र से ज्यादा वित्तीय मदद मांगी. एमपी सरकार ने कहा कि राज्य की जरूरतें बड़ी हैं और केंद्र के सहयोग से ही विकास संभव है. सीएम ने राज्य के कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, और उद्योग जैसे क्षेत्रों में तेजी से विकास का जिक्र किया. उन्होंने वित्त आयोग से केंद्र करों में राज्य की हिस्सेदारी 44% से बढ़ाकर 48% करने का अनुरोध किया. इससे राज्य मजबूत होंगे और राष्ट्र के विकास में योगदान देंगे. इसके अलावा उन्होंने आयोग को 2047 तक रोडमैप भी बताया.

मध्य प्रदेश की मांग

सीएम मोहन यादव ने कहा कि राज्यों की मजबूती से ही देश मजबूत बनता है. इसलिए केंद्र को राज्यों को ज्यादा अनुदान देना चाहिए. राज्य अपने सीमित संसाधनों से विकास के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं. केंद्र से ज्यादा वित्तीय मदद मिलने पर राज्य अपने लक्ष्यों को जल्दी हासिल कर सकेंगे. बैठक में मुख्यमंत्री ने वित्त आयोग को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें राज्य की विकास योजनाओं और वित्तीय जरूरतों का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है.

फ्री बीज पर बोलने से बचे

वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविन्द पनगड़िया से जब मीडिया ने फ्री-बीज स्कीम पर को लेकर चर्चा की गई तो वह बचते हुए नजर आए. उन्होंने इस मुद्दे पर सवालों को टालना ही बेहतर समझा.

7 मार्च को इंदौर आएगी 16वें वित्त आयोग की टीम

हेमंत शर्मा, इंदौर. 16वें वित्त आयोग की टीम 7 मार्च को इंदौर दौरे पर रहेगी. इस दौरान महापौर पुष्यमित्र भार्गव आयोग के सम्मान में विशेष भोज का आयोजन करेंगे. टीम ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होगी. जहां वित्त और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी.

बैठक में विभिन्न क्षेत्रों के प्रबुद्धजन और जनप्रतिनिधि भाग लेंगे. साथ ही नगर निगम के किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी भी प्रस्तुत की जाएगी. दौरे के दौरान आयोग की टीम इंदौर के स्वच्छता मॉडल और ट्रेंचिंग ग्राउंड का अवलोकन करेगी. जहां नगर निगम के किए गए सफाई और कचरा प्रबंधन के प्रयासों को समझाया जाएगा.