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Rajasthan News: IIFA में दो दिन में 2000 करोड़ की कमाई, लेकिन गरीबों के लिए रोटी नहीं, खाचरियावास ने उठाए सवाल

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Rajasthan News: IIFA में दो दिन में 2000 करोड़ की कमाई, लेकिन गरीबों के लिए रोटी नहीं, खाचरियावास ने उठाए सवाल

Rajasthan News: राजस्थान में 8 मार्च को IIFA अवॉर्ड सेरेमनी का आयोजन हो रहा है, जहां देशभर से फिल्मी सितारे जयपुर पहुंच रहे हैं। लेकिन इस भव्य आयोजन पर पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की भाजपा सरकार ने IIFA अवॉर्ड के लिए 100 करोड़ रुपये गैरकानूनी तरीके से दिए हैं।

सरकार ने IIFA को दिए 100 करोड़, लेकिन किस आधार पर?

खाचरियावास ने कहा कि 50 करोड़ रुपये राज्य सरकार, 30 करोड़ पर्यटन विभाग और 20 करोड़ रीको (RIICO) के जरिए नाच-गाने के इस कार्यक्रम के लिए खर्च किए गए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब IIFA अवॉर्ड्स से 2000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई हो रही है, तो फिर राजस्थान सरकार जनता के टैक्स का 100 करोड़ रुपये क्यों दे रही है?

IIFA में लाखों के टिकट और लग्जरी इंतजाम

खाचरियावास ने यह भी कहा कि IIFA के टिकट 5 लाख, 2.5 लाख और 1.5 लाख रुपये तक में बेचे जा रहे हैं। वहीं, दुनियाभर से आने वाले फिल्मी सितारों के लिए महंगे होटल बुक किए गए हैं, जहां

  • शाहरुख खान के लिए ₹2,50,000 प्रति रात का कमरा,
  • करीना कपूर के लिए ₹2,60,000 प्रति रात का कमरा,
  • अन्य सितारों के लिए भी लाखों रुपये के होटल रूम बुक कराए गए हैं।

इसके अलावा, IIFA समारोह में दुनिया के महंगे शाकाहारी और मांसाहारी व्यंजन परोसे जाएंगे और सभी तरह की शराब की व्यवस्था की जाएगी।

“गरीबों को रोटी नहीं, लेकिन सरकार IIFA को 100 करोड़ दे रही”

खाचरियावास ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब प्रदेश में लोग रोटी और रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जब महंगाई चरम पर है, तो फिर फिल्मी सितारों के लिए 100 करोड़ रुपये क्यों खर्च किए जा रहे हैं? उन्होंने इसे बड़ा घोटाला करार दिया और सरकार से जवाब मांगते हुए कहा कि राज्य की जनता की गाढ़ी कमाई को ऐसे खर्च करना राजस्थान का अपमान है।

सरकार को देना होगा जवाब

पूर्व मंत्री ने इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर किस आधार पर IIFA को इतनी भारी भरकम रकम दी गई? क्या यह जनता के हित में है या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक और आर्थिक लाभ उठाने का साधन बन गया है?

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