कांग्रेस ने केंद्र सरकार की GST नीति पर एक बार फिर से तीखा प्रहार किया है. सिंघापुर की डोनट्स चेन को 100 करोड़ रुपये के Tax नोटिस जारी होने के बाद, कांग्रेस ने इसे GSTitis का एक और प्रमाण करार दिया है. पार्टी का कहना है कि यह उन दावों की सच्चाई को उजागर करता है जो व्यापार को सरल बनाने का वादा करते हैं. इससे पहले भी कांग्रेस ने पॉपकॉर्न(Popcorn) पर विभिन्न GST दरों को लेकर सरकार की आलोचना की थी.

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कांग्रेस महासचिव और मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने एक्स पर एक समाचार रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए बताया कि पॉपकॉर्न के बाद अब डोनट्स पर भी जीएसटी का प्रभाव पड़ रहा है. Mad Over Donuts को ₹100 करोड़ का टैक्स नोटिस प्राप्त हुआ है. इस प्रसिद्ध डोनट ब्रांड पर आरोप है कि उसने अपने व्यवसाय का गलत वर्गीकरण किया है और डोनट्स पर 5% जीएसटी का भुगतान किया है, जबकि बेकरी उत्पादों पर 18% टैक्स लागू होता है. यह मामला अब बॉम्बे हाई कोर्ट में पहुंच चुका है.

उन्होंने आगे उल्लेख किया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वास्तविकता यही है. इसी कारण GST 2.0 की आवश्यकता और भी अधिक बढ़ गई है.

GST को लेकर पहले भी सवाल उठा चुकी कांग्रेस

पिछले वर्ष दिसंबर में कांग्रेस ने यह टिप्पणी की थी कि जीएसटी के अंतर्गत पॉपकॉर्न के लिए तीन विभिन्न टैक्स स्लैब की अनावश्यक व्यवस्था केवल प्रणाली की बढ़ती जटिलता को दर्शाती है. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या मोदी सरकार जीएसटी 2.0 को लागू करने के लिए व्यापक परिवर्तन करने का साहस दिखाएगी.

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क्या बोलीं थी निर्मला सीतारमण?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संकेत दिया है कि जीएसटी दरों में और कमी संभव है. कांग्रेस ने पिछले रविवार को यह स्पष्ट किया कि कर में कोई भी परिवर्तन केवल दरों में कमी तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि एक सरल और कम दंडात्मक जीएसटी 2.0 की आवश्यकता पर जोर दिया. रमेश ने बताया कि उनकी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए अपने घोषणापत्र में जीएसटी 2.0 की परिकल्पना की है, जो एक सही मायने में अच्छा और सरल कर होगा, और वह इस दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध हैं.