रायपुर- राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेश का हवाला देते हुए राज्य के अलग-अलग जिलों में संचालित अन्नपूर्णा दाल-भात केन्द्रों को राशन की सप्लाई करने से इंकार कर दिया है. इस आशय का आदेश खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के संचालक अम्बलगन पी ने जारी किया है. अपने आदेश में उन्होंने भारत सरकार के 19 मार्च 2019 के एक निर्देश का हवाला दिया है,जिसमें भारत सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय ने कहा था कि राज्य सरकार केवल उन्हीं संस्थाओं को राशन प्रदाय करे,जो शासकीय हैं या फिर शासकीय स्वामित्व वाले हैं.

भारत सरकार के इसी आदेश को आधार मानकर राज्य शासन ने सभी खाद्य नियंत्रक और जिला खाद्य अधिकारियों को एक सर्कुलर जारी किया है,जिसमें कहा गया है कि चूंकि अन्नपूर्णा दाल-भात केन्द्र न तो शासकीय हैं और न ही शासकीय स्वामित्व वाली श्रेणी में आते हैं. इसलिये जिलों में संचालित अन्नपूर्णा दाल-भात केन्द्रों को अप्रेल महीने से राशन की सप्लाई बंद कर दी जाये.

भारत सरकार के इस आदेश के बाद से राज्य भर में संचालित सैकडो़ं अन्नपूर्णा दाल-भात केन्द्रों के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है. इन केन्द्रों की शुरुआत डॉ रमन सिंह की सरकार ने गरीबों को सस्ते दर पर भोजन मुहै्या कराने के उद्देश्य से की थी और इसका संचालन करने वाली एजेंसियों को राज्य सरकार सस्ते दर पर खाद्यान्न मुहैया कराती थी.