दिल्ली में रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज विधानसभा में कैग की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो पूर्व की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के दौरान लंबित थी. यह रिपोर्ट दिल्ली परिवहन निगम (DTC) से संबंधित है और शराब तथा मोहल्ला क्लीनिक के बाद तीसरी कैग रिपोर्ट है.

सीएम रेखा गुप्ता ने सोमवार को विधानसभा सत्र में डीटीसी के कार्यों पर कैग की रिपोर्ट प्रस्तुत की. यह सदन में पेश की जाने वाली तीसरी कैग रिपोर्ट है. चर्चा के दौरान इस मुद्दे पर हंगामे की संभावना है, क्योंकि दिल्ली में सत्तारूढ़ भाजपा डीटीसी पर कैग रिपोर्ट के आधार पर ‘आप’ को निशाना बनाएगी. दूसरी ओर, विपक्षी दल ‘आप’ महिला समृद्धि योजना को लेकर सरकार पर हमले की रणनीति बना रहा है.

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CAG की रिपोर्ट में DTC की कई कमियों का उल्लेख किया गया है. रिपोर्ट के अनुसार, 2015 से 2023 के बीच बसों की संख्या में कमी आई, जिसके परिणामस्वरूप किसी भी रूट पर न तो लाभ प्राप्त हुआ और न ही संचालन के खर्चों की पूर्ति हो सकी.

कम हो गईं बसें

सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले आठ वर्षों में डीटीसी की बसों की संख्या में लगभग 400 की कमी आई है. 2015-16 में डीटीसी के पास 4344 बसें थीं, जो 2022-23 में घटकर 3937 रह गईं. इसके अलावा, निगम ने 2021-22 और 2022-23 के दौरान केवल 300 इलेक्ट्रिक बसें खरीदीं, जबकि इसके लिए आवश्यक फंड उपलब्ध था.

ओवरएज बसों की संख्या में बड़ा इजाफा

सीएजी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि 2015 से 2022 के बीच ओवरएज बसों की संख्या 0.13 प्रतिशत (5 बसों) से बढ़कर 17.44 प्रतिशत (656 बसें) हो गई, जो 31 मार्च 2023 तक 44.96 प्रतिशत (1770 बसें) तक पहुंच गई. रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि यदि नई बसों की खरीद के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो यह संख्या और अधिक बढ़ सकती है.

14 हजार करोड़ से ज्यादा का घाटा

सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार, डीटीसी किसी भी मार्ग पर अपने संचालन खर्च को पूरा नहीं कर पा रहा है. 2015 से 2022 के बीच, डीटीसी को 14198.86 करोड़ रुपये का संचालन घाटा झेलना पड़ा.

राजधानी में सोमवार से आरंभ हुए दिल्ली विधानसभा के 5 दिवसीय बजट सत्र में हंगामे की संभावना जताई जा रही है. भाजपा के विधायकों ने घोषणा की है कि वे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरने का प्रयास करेंगे और 10 वर्षों के शासन के दौरान दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के कार्यों पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट के आधार पर ‘आप’ से स्पष्टीकरण मांगेंगे.

मुख्यमंत्री के साथ वित्त विभाग का कार्यभार संभाल रहीं रेखा गुप्ता मंगलवार, 25 मार्च को दिल्ली विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपनी सरकार का पहला बजट प्रस्तुत करेंगी. इस बजट में सरकार की वित्तीय प्राथमिकताओं और विकास एजेंडे की रूपरेखा प्रस्तुत की जाएगी. प्रस्तावित बजट पर चर्चा 27 मार्च को होगी, जिसके बाद इसे विधानसभा में पारित किया जाएगा.

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भाजपा ने पिछले महीने विधानसभा चुनाव में ‘आप’ को पराजित कर 1998 के बाद दिल्ली की सत्ता में पुनः प्रवेश किया है. ‘आप’ ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘गारंटियों’ को पूरा न करने के कारण महिलाओं के साथ ‘विश्वासघात’ किया गया है, और वह विधानसभा में भाजपा को लोकतंत्र पर ‘खुल्लमखुल्ला हमला’ करने के लिए घेरने का इरादा रखती है.

विपक्ष की नेता आतिशी ने आरोप लगाया कि भाजपा ने पूर्व ‘आप’ सरकार से अधिशेष बजट प्राप्त करने के बावजूद दिल्ली की महिलाओं को वित्तीय सहायता देने से मना करके उनके साथ विश्वासघात किया है. हम इस विश्वासघात को विधानसभा, सड़कों और हर घर में उजागर करने का कार्य करेंगे.

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दिल्ली विधानसभा चुनाव से पूर्व, भाजपा ने घोषणा की थी कि वह महिला समृद्धि योजना के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपये प्रदान करेगी. दिल्ली सरकार ने इस योजना के लिए 5,100 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है, लेकिन अभी तक लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन आरंभ नहीं हुआ है. आतिशी ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह दिल्ली विधानसभा में ‘तानाशाही’ कर रही है और जनता के मुद्दों को उठाने वाले विपक्षी विधायकों को निलंबित कर रही है.