नई दिल्ली। कांग्रेस ने मंगलवार को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है. “हम निभाएंगे” के नाम से जारी किया है. कांग्रेस ने सत्ता में वापसी के लिए घोषणा पत्र जारी करने से ही पहले कई महत्वपूर्ण वादों की झड़ी लगा दी थी. कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में देश के सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है. जिसमें गरीबों के लिए न्याय योजना, बेरोजगार युवकों के लिए सरकारी नौकरी का बड़ा वादा किया है.
इस घोषणा पत्र के पांच प्रमुख थीम है.
न्याय योजना
सबसे पहला थीम है न्याय, हम पीएम मोदी के झूठ को पकड़ा और जनता की राय को जाना. गरीबी पर वार 72000 ये कांग्रेस का वादा भी है और नारा है. एक साल में 72 हजार और 5 साल में 3 लाख 60 हजार. इससे किसानों और गरीबों की जेब में सीधा पैसा जाएगा.
दूसरा थीम है, युवा और किसान
देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है. 22 लाख पदों को 2020 तक कांग्रेस पार्टी भर देगी. तीन साल के लिए हिंदुस्तान के युवाओं को कोई बिजनेस खोलने के लिए कोई जरूरत नहीं.
बता दें कि पहले ही कांग्रेस की चुनावी घोषणा पत्र कमेटी के सदस्य भालचंद्र मुंगेकर ने कहा था कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनते ही राफेल मामले में जांच के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा. भालचंद्र मुंगेकर ने कहा था, ‘सत्ता में आते ही, पहले दिन ही हम राफेल मामले में जांच के लिए कदम उठाएंगे और हम इसे अपने घोषणा पत्र में भी शामिल करेंगे.’
बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इससे पहले न्यूनतम आय योजना (न्याय) और स्वास्थ्य के अधिकार के साथ किसान की कर्ज माफी तथा दलितों एवं ओबोसी समुदायों के लिए कई प्रमुख वादे हो सकते हैं. इस मौके पर कांग्रेस की घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष पी चिदंबरम और दूसरे वरिष्ठ नेताओं के मौजूद रहने की संभावना है.
ऐसा बताया जा रहा था कि घोषणा पत्र में ‘न्याय’ योजना के तहत गरीबों को 72,000 रुपये सालाना देने के वादे के साथ-साथ कुछ अन्य अहम वादों को भी जगह मिल सकती हैं. कांग्रेस अध्यक्ष ने कुछ दिनों पहले ऐलान किया था कि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो गरीबी हटाने के लिए न्यूनतम आय योजना शुरू की जाएगी. इसके तहत देश के पांच करोड़ सबसे गरीब परिवारों को प्रति माह 6,000 रुपये दिए जाएंगे. इसके अलावा गांधी ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बजट बढ़ाने का वादा किया है.
पार्टी इस बार किसानों के लिए कर्जमाफी की घोषणा करने के साथ ही स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के मुताबिक, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने का वादा कर सकती है. कांग्रेस के अन्य वादों में सबके लिए स्वास्थ्य सेवा का अधिकार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के बेघर लोगों को जमीन का अधिकार, पदोन्नति में आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन करना और महिला आरक्षण विधेयक को पारित करना आदि शामिल हैं.
ये है प्रमुख वादें
- देश की जीडीपी का 6 प्रतिशत शिक्षा में खर्च किया जाएगा, स्कॉलरशिप, कॉलेज- यूनिवर्सिटी निर्माण करेंगे.
- देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा
- 2 करोड़ रोजगार नहीं मिले.
- 22 लाख सरकारी रोजगार, उनको कांग्रेस मार्च 2020 तक भरकर दे देगी.
- 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायत में रोजगार देगी.
- 3 साल के लिए देश के युवाओं को बिजनस खोलने के लिए किसी से कोई इजाजत नहीं लेनी होगी.
- किसानों के लिए अलग बजट की घोषणा
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