ताजा खबर : केन्द्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ मुख्यमंत्री बघेल ने लिखा पत्र, कहा- मंत्री जी पिछड़े और वंचित लोगों का ख्याल रखिए

रायपुर. केंद्र सरकार के निजी और अनुदान प्राप्त संस्थाओं को अप्रैल माह से खाद्यान्न का आबंटन बंद करने का फैसला लिया है. इस आदेश को अमलीजामा पहनाए जाने से समाज के पिछड़े और वंचित लोगों को आ रही परेशानी को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय खाद्यान्न मंत्री रामविलास पासवान को पत्र लिखकर चावल का आबंटन जारी करने की मांग की है.

सीएम भूपेश बघेल ने अपने पत्र में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की ओर से 19 मार्च को जारी पत्र का हवाला देते हुए लिखा है कि केंद्र और राज्य सरकार के अतिरिक्त अन्य छात्रावासों और कल्याणकारी संस्थाओं को खाद्यान्न का आबंटन नहीं किया जा रहा है. इससे राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त मान्यता प्राप्त 471 संस्थाओं के 43,6640 अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के छात्रोें के अलावा वृद्धों, नि:शक्तजनों, कुष्ठ रोगियों, अनाथ व वंचित लोगों को रियायती दर पर चावल देना बंद हो गया है.

बघेल ने समाज के इन पिछड़े और वंचित वर्ग का ध्यान रखते हुए पूर्व की तरह वित्तीय वर्ष 2019-20 में भी प्रतिमाह 4950 टन चावल का आबंटन जारी किए जाने की मांग की है.