US Tariff Effect: जापान में ढह गया शेयर बाजार, भारत में भी अच्छा खासा असर, जानिए कितने प्रतिशत का लगा टैरिफ…

US Tariff Effect: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत कई देशों पर भारी टैरिफ लगाया है. लेकिन अमेरिका ने भारत पर कई देशों से ज्यादा टैरिफ लगाया है. जापान पर 24 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया, जिससे वहां का बाजार धराशायी हो गया. ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 26 प्रतिशत का भारी टैरिफ लगाया है. इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली सरकार का अगला कदम क्या होगा.

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पीएम मोदी से अच्छे संबंध (US Tariff Effect on India)

टैरिफ की घोषणा के दौरान ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके निजी संबंध अच्छे हैं. इसके बाद भी उनके फैसले पर कोई असर नहीं पड़ा. भारत से आयात पर 26 प्रतिशत टैरिफ यूरोपीय संघ पर 20 प्रतिशत, जापान पर 24 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया पर 25 प्रतिशत टैरिफ से ज्यादा है.

भारत के लिए बड़ा झटका (US Tariff Effect on India)

राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ की घोषणा की थी. इन घोषणाओं के बाद भारत सरकार ने अमेरिकी सामानों पर लगाए जा रहे टैरिफ को कम करने का प्रयास किया.

भारत ने व्यापक रियायतें देकर ट्रंप के टैरिफ एजेंडे से बचने की भरपूर कोशिश की. लेकिन 26% आयात शुल्क भारत के लिए झटका है.

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भारतीय अर्थव्यवस्था पर ट्रंप के टैरिफ का असर (US Tariff Effect on India)

वैश्विक वित्तीय सलाहकार डेवेरे ग्रुप के सीईओ निगेल ग्रीन का कहना है कि अमेरिकी टैरिफ भारत को वैकल्पिक व्यापार ब्लॉक और अन्य रणनीतिक साझेदारों के करीब ला सकते हैं.

हालांकि, एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत पर ट्रंप के टैरिफ का असर सीमित रहने की संभावना है. गोल्डमैन सैक्स, नोमुरा, मॉर्गन स्टेनली ने भी कहा है कि भारत पर ट्रंप के टैरिफ का असर सीमित रहेगा.

इन क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा असर होगा (US Tariff Effect)

करीब 14 अरब डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद और 9 अरब डॉलर से ज्यादा के रत्न आभूषण इस अमेरिकी टैरिफ से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे. इसके अलावा ऑटो पार्ट्स और एल्युमीनियम उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा.

जापान जैसे बड़े बाजार के ढहने और भारत पर टैरिफ लगने से एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता बढ़ेगी. सेंसेक्स और निफ्टी जैसे भारतीय सूचकांक पहले से ही दबाव में हैं. इसके अलावा, 2025 तक भारत और अमेरिका के बीच व्यापार सौदा नीति में भी बदलाव होने की संभावना है.

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