टैक्सी और ऑटो चालकों को लगा बड़ा झटका, दिल्ली में BJP सरकार ने बंद कर दी केजरीवाल की ये मुफ्त सुविधा, जुर्माना भी बढ़ाया

delhinews05 Apr 2025, 09:38 AM April 5, 2025

दिल्ली में टैक्सी की फिटनेस जांच अब मुफ्त नहीं रहेगी. परिवहन विभाग ने 2019 से जारी इस निःशुल्क सेवा को समाप्त कर दिया है और अब टैक्सी की फिटनेस जांच के लिए 300 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है. इस नए आदेश का असर दिल्ली में लगभग 50 हजार टैक्सी और एक लाख से अधिक ऑटो मालिकों पर पड़ेगा.

दिल्ली की पूर्व सरकार ने सितंबर 2019 में ऑटो, काली-पीली टैक्सी और इकॉनोमिक टैक्सियों की फिटनेस जांच के लिए शुल्क समाप्त कर दिया था. इससे पहले, ऑटो के लिए 200 रुपये और टैक्सी के लिए 400 रुपये का शुल्क लिया जाता था. यह निर्णय 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले लिया गया था, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने सत्ता में पुनः वापसी की.

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करीब साढ़े पांच वर्षों तक फिटनेस जांच के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुक करते समय ऑटो-टैक्सी चालकों से कोई शुल्क नहीं लिया गया. हाल ही में, परिवहन विभाग ने एक अप्रैल से इस सुविधा को समाप्त करने का निर्णय लिया है. ऑटो-टैक्सी चालक यूनियन का आरोप है कि विभाग की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया. जब फिटनेस जांच के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुक किया गया, तब 1 अप्रैल से शुल्क लागू होने की जानकारी सामने आई.

यूनियन ने जताया विरोध

ऑल दिल्ली ऑटो-टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन सहित विभिन्न चालक संगठनों ने फिटनेस जांच की मुफ्त सेवा समाप्त करने का विरोध किया है. यूनियन के अध्यक्ष किशन वर्मा ने बताया कि विधानसभा चुनाव से पूर्व भाजपा ने ऑटो-टैक्सी चालकों को सुविधाएं देने का आश्वासन दिया था, लेकिन सरकार के गठन के बाद से उन पर अतिरिक्त बोझ डालना शुरू कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था पर चर्चा के लिए परिवहन आयुक्त से मिलने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें समय नहीं मिला. इसके साथ ही, अन्य समस्याओं पर भी चर्चा करने के लिए वे जल्द ही परिवहन मंत्री से मिलने की योजना बना रहे हैं.

देरी पर प्रतिदिन जुर्माना देना होगा

परिवहन विभाग ने फिटनेस जांच के लिए केवल शुल्क निर्धारित नहीं किया है, बल्कि समय पर जांच न कराने पर लगने वाले दैनिक जुर्माने की राशि में भी वृद्धि की है. पूर्व सरकार ने इस जुर्माने को घटाकर 20 रुपये प्रतिदिन किया था, जबकि वर्तमान में इसे बढ़ाकर 50 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है.