हिमाचल में मुख्य सचिव ने अफसरों को दी होली पार्टी, कर्ज से परेशान सुक्खू सरकार को भेज दिया 1.22 लाख का बिल; मचा बवाल

delhinews18 Apr 2025, 03:42 PM April 18, 2025

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू(Sukhvinder Singh Sakhu) की सरकार की स्थिति किसी से छिपी नहीं है. प्रदेश की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब है, जो हाल के दिनों में और स्पष्ट हुई है. सरकार ने राज्य के संचालन के लिए मंदिरों से चंदा मांगने का कदम उठाया, जो इस संकट की गंभीरता को दर्शाता है. इसके बावजूद, सुक्खू सरकार के अधिकारी अपनी गतिविधियों में कोई कमी नहीं ला रहे हैं.

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हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव ने अधिकारियों के लिए होली के अवसर पर एक पार्टी का आयोजन किया था, जिसका खर्च सरकार को प्रस्तुत किया गया है. इस खर्च के अनुसार, अधिकारियों के लिए एक लाख 22 हजार रुपये की पार्टी आयोजित की गई थी. इस बिल के सार्वजनिक होने के बाद विवाद उत्पन्न हो गया है, और बीजेपी ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं.

1 लाख से ज्यादा का खाना खा गए अधिकारी

हिमाचल प्रदेश की मुख्य सचिव प्रमोद सक्सेना द्वारा होली के अवसर पर अधिकारियों के लिए लंच का बिल सरकार को भेजने के मामले ने राजनीतिक विवाद को जन्म दिया है. मुख्य सचिव ने होली के दिन होटल होलीडे होम में 75 अधिकारियों के साथ उनके परिवार के सदस्यों को लंच दिया, जिसका कुल खर्च 1 लाख 22 हजार रुपये आया, जिसे सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्तुत किया गया है.

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पार्टी में 22 चालकों के लंच का खर्च भी शामिल किया गया है. बिल के अनुसार, 75 लंच और स्नैक्स के साथ अन्य खाद्य पदार्थों का कुल खर्च 1 लाख 9 हजार 150 रुपए आया है. इसके अतिरिक्त, 22 चालकों के लंच का बिल 12,870 रुपए है. इस प्रकार, 75 लंच और 22 चालकों के लंच का कुल बिल 1 लाख 22 हजार 20 रुपए बनता है. यह बिल जीएडी को प्राप्त हो चुका है, लेकिन अभी तक इसका निपटारा नहीं हुआ है. मुख्य सचिव द्वारा आयोजित इस लंच पार्टी का बिल और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही हैं. मुख्य सचिव वर्तमान में 31 मार्च, 2025 से 6 महीने के सेवा विस्तार पर हैं, जिससे यह बिल उनकी चिंता का कारण बन गया है.

सवाल उठने पर नहीं हुई पेमेंट

एचपीटीडीसी ने भुगतान के लिए बिल सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) को प्रस्तुत किया है. हालांकि, नौकरशाही द्वारा यह सवाल उठाए जाने के कारण कि क्या राज्य के खजाने से इस बिल का भुगतान किया जाना चाहिए, अभी तक भुगतान नहीं हुआ है. गुरुवार से सोशल मीडिया पर इस बिल की एक प्रति तेजी से फैल रही है. बिल के अनुसार, मेहमानों के लिए प्रति प्लेट भोजन की लागत 1,000 रुपये है, जिससे कुल राशि 75,000 रुपये बनती है. इसके अलावा, जीएसटी चार्ज 22,350 रुपये है. अधिकारियों के ड्राइवरों को भी दोपहर का भोजन दिया गया, जिसकी कुल लागत 12,870 रुपये है.

कांग्रेस पर हमलावर हुई BJP

बीजेपी के विधायक बिक्रम सिंह ठाकुर और रणधीर शर्मा ने यह आरोप लगाया है कि सरकारी खर्च पर आयोजित इस पार्टी में उच्च अधिकारियों और उनके परिवारों की भागीदारी यह दर्शाती है कि सरकार और प्रशासन का आम जनता से कोई संबंध नहीं रह गया है. उन्होंने इसे केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम 1964 का उल्लंघन भी करार दिया, जिसमें अधिकारियों से निष्ठा, ईमानदारी और निष्पक्षता की अपेक्षा की जाती है.

उन्होंने यह आरोप लगाया कि व्यवस्था में बदलाव के समय में अनावश्यक खर्च और विलासिता का सिलसिला जारी है. इसके साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि सरकार द्वारा नेशनल हेराल्ड को 2.34 लाख रुपए का विज्ञापन देना सरकारी धन का दुरुपयोग है, जिसका कोई लाभ हिमाचल प्रदेश में नहीं मिलता.