दिल्ली में वायु प्रदूषण(Air polution) को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने राजधानी के सीमाओं पर ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR) कैमरे लगाने का निर्णय लिया है. इन कैमरों की मदद से अन्य राज्यों से आने वाले पुराने वाहनों की पहचान की जाएगी, जिससे उन्हें दिल्ली में प्रवेश करने से रोका जा सकेगा. यह निर्णय दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया, जिसमें पर्यावरण, परिवहन और ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी भी शामिल थे.
मंत्री सिरसा ने प्रदूषण को रोकने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है. उन्होंने बताया कि पर्यावरण मंत्रालय एक ऐसा कार्य योजना तैयार कर रहा है, जो तकनीकी दृष्टि से सक्षम और पर्यावरण के अनुकूल होगी, ताकि दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत किया जा सके. मंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध है, लेकिन अन्य राज्यों से आने वाले ऐसे वाहनों की पहचान करना चुनौतीपूर्ण है. इस समस्या का समाधान करने के लिए, दिल्ली की 126 सीमाओं पर कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे इन वाहनों को रोका जा सकेगा.
सिरसा ने स्पष्ट किया कि हमारा उद्देश्य लोगों से जुर्माना वसूलना नहीं है, बल्कि उन्हें जागरूक करना है कि वे अपने वाहनों को दिल्ली में लाने के लिए योग्य हैं या नहीं. इसके लिए बॉर्डरों पर कैमरों के साथ एक एलईडी स्क्रीन स्थापित की जाएगी, जिस पर उम्र पूरी कर चुके वाहनों की जानकारी प्रदर्शित की जाएगी. इससे वाहन चालक को दिल्ली में प्रवेश करने से पहले ही आवश्यक जानकारी मिल जाएगी. उन्होंने यह भी बताया कि हम हर महीने ऐसे वाहनों की रिपोर्ट संबंधित राज्यों को भेजेंगे, ताकि वे अपने क्षेत्र के वाहन मालिकों को संदेश या वॉट्सऐप के माध्यम से सूचित कर सकें.
कैसे काम करेगा कैमरा सिस्टम
दिल्ली के बॉर्डरों पर स्थापित एएनपीआर कैमरे वाहन की नंबर प्लेट को स्कैन करके उसे वाहन डेटाबेस में जांचेंगे. यदि कोई गाड़ी निर्धारित उम्र पूरी कर चुकी है, तो उसकी एंट्री को रोक दिया जाएगा. इस स्थिति में संबंधित गाड़ी का नंबर वहां लगे एलईडी स्क्रीन पर रॉन्ग एंट्री के रूप में दिखाई देगा. इसके अलावा, गाड़ी के मालिक को एसएमएस और वॉट्सऐप के माध्यम से अलर्ट भेजा जाएगा, जो वाहन डेटाबेस में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आएगा. सरकार ने यह भी बताया है कि अन्य राज्यों से आने वाले वाहन चालकों को भी समय-समय पर नियमों की जानकारी देने के लिए अलर्ट भेजे जाएंगे, ताकि वे निर्धारित मापदंडों का पालन कर सकें.
सख्ती के साथ जागरूक भी करेंगे
मंत्री ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य केवल नियमों का पालन कराना नहीं है, बल्कि वाहन चालकों और परिवहन ऑपरेटरों को जागरूक करना भी है. यह पहल केवल सरकार की नहीं, बल्कि दिल्लीवासियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा से जुड़ी हुई है. उन्होंने यह भी बताया कि बैठक में दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अन्य उपायों पर चर्चा की गई.
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