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मुख्य सचिव की ब्यूरोक्रेसी पर कसावट: डिपार्टमेंड हेड को बताना होगा मंथली प्लान, ACS-PS से मांगा मार्च 2026 तक का रोड मैप

Rajkumar Pandey
मध्यप्रदेश
मुख्य सचिव की ब्यूरोक्रेसी पर कसावट: डिपार्टमेंड हेड को बताना होगा मंथली प्लान, ACS-PS से मांगा मार्च 2026 तक का रोड मैप

MP News: मध्य प्रदेश मुख्य सचिव यानी राज्य के प्रशासनिक मुखिया अनुराग जैन (Anurag Jain) ने एक बार फिर ब्यूरोक्रेसी पर कसावट (Administrative Reforms) शुरू कर दी है.

दरअसल, मुख्य सचिव अनुराग जैन ने अपर मुख्य सचिव (ACS) और मुख्य सचिव (PS) से मार्च 2026 तक का रोड मैप मांगा लिया है. ऐसे में अब सभी विभागों के प्रमुखों को बताना होगा कि आखिरकार हर माह क्या करेंगे. मुख्य सचिव ने विभागों से हर महीने क्या और कितना काम करेंगे, इसका भी पूरा प्लान मांगा है. साथ ही पिछले साल क्या किया, उसका भी हिसाब मांगा है.

नुकसान के जिम्मेदार विभाग प्रमुख होंगे

बता दें कि अनुराग जैन ने एक सर्कुलर जारी किया है. जिसमें स्पष्ट किया है कि किसी भी स्तर पर कमी होती है तो नुकसान भी विभाग प्रमुख के खाते में ही आएगा और नुकसान के जिम्मेदार विभाग प्रमुख होंगे. जारी सर्कुलर के मुताबिक जिन कामों में ढिलाई बरतते थे उसकी भी समय सीमा तय हुई है.

इन कामों के लिए भी समय सीमा तय

इतना ही नहीं, सर्कुलर में कई अन्य कार्यों की भी समय सीमा तय की गई है. जिसमें सीएम हेल्पलाइन और ई-ऑफिस के कार्य, एक माह में सीपी ग्राम पोर्टल के मामले निपटाने की बात कही गई है. वहीं अब अधिकारियों को 3 माह में कैग की आपत्तियों के जवाब देने होंगे.

सर्कुलर के मुताबिक, अधिकारियों को विधानसभा में मंत्री के आश्वासन के बाद तीन महीने में काम पूरा करना होगा. 3 महीने सीएस की अध्यक्षता में बनी अंतरविभागीय कमेटी के सभी बिंदुओं के निपटाना होगा. एक महीने में सीएस मॉनिट के सारे मामले निपटाने की मियाद होगी.

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