सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी;’काजी और शरिया अदालत को भारतीय कानून के तहत मान्यता नहीं’, आदेश मानने के लिए नहीं डाल सकते दवाब

delhinews29 Apr 2025, 08:30 AM April 29, 2025

उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ‘काजी अदालत’, ‘दारुल कजा’, ‘शरिया अदालत’ या इसी प्रकार के किसी भी निकाय को भारतीय कानून के तहत मान्यता नहीं है, और उनके द्वारा दिए गए निर्णय कानूनी रूप से लागू नहीं होते. जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने विश्व लोचन मदन बनाम भारत सरकार के मामले में 2014 के निर्णय का उल्लेख किया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि शरीयत अदालतों और फतवों को कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस निर्णय को चुनौती देने वाली एक महिला की अपील पर फैसला सुनाया, जिसमें फैमिली कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा गया था.

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न्यायालय एक महिला द्वारा दायर अपील की सुनवाई कर रहा था, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक पारिवारिक न्यायालय के निर्णय को चुनौती दी गई थी. इस निर्णय में महिला को भरण-पोषण देने से इनकार किया गया था. पारिवारिक न्यायालय ने अपने निर्णय के आधार के रूप में ‘काजी कोर्ट’ के समक्ष प्रस्तुत समझौते का उल्लेख किया था.

न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने स्पष्ट किया कि ‘काजी की अदालत’, ‘दारुल कजा’ या ‘शरिया अदालत’ जैसे निकायों का, चाहे उनका नाम कुछ भी हो, कोई कानूनी मान्यता नहीं है. जैसा कि विश्व लोचन मदन में पहले उल्लेख किया गया था, इन निकायों द्वारा जारी किए गए आदेश या निर्देश बाध्यकारी नहीं होते और न ही इन्हें बलात लागू किया जा सकता है. ऐसे निर्णय केवल तभी महत्वपूर्ण हो सकते हैं जब पक्षकार स्वेच्छा से उन्हें स्वीकार करें, और तब भी केवल तब तक जब वे किसी मौजूदा कानून का उल्लंघन न करें.

इस मामले में, अपीलकर्ता-पत्नी और प्रतिवादी-पति ने इस्लामी परंपराओं के अनुसार 24 सितंबर, 2002 को दूसरा विवाह किया. 2005 में, पति ने भोपाल में ‘काजी की अदालत’ में तलाक की प्रक्रिया शुरू की, जिसे 22 नवंबर, 2005 को एक समझौते के बाद खारिज कर दिया गया. वर्ष 2008 में पति ने पुनः ‘दारुल कजा’ के समक्ष तलाक के लिए आवेदन किया. इसी समय पत्नी ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की मांग करते हुए पारिवारिक न्यायालय में याचिका दायर की. इसके बाद, 2009 में पति ने ‘दारुल कजा’ द्वारा दिए गए तलाक के आधार पर औपचारिक रूप से तलाकनामा तैयार किया.

पारिवारिक न्यायालय ने पत्नी की भरण-पोषण याचिका को अस्वीकार कर दिया, यह निर्णय लेते हुए कि वह स्वयं वैवाहिक विवाद और उसके बाद के अलगाव की जिम्मेदार थी, और पति ने उसे नहीं छोड़ा था. न्यायालय ने यह भी कहा कि चूंकि दोनों पक्षों के लिए यह दूसरी शादी थी, इसलिए दहेज की मांग की संभावना नहीं थी.

शीर्ष न्यायालय ने इस तर्क को दृढ़ता से खारिज करते हुए कहा कि दूसरी शादी से दहेज की मांग का खतरा अपने आप समाप्त नहीं होता, यह एक काल्पनिक और कानूनी दृष्टि से असंगत धारणा है. न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसे तर्कों का न्यायिक निष्कर्षों में कोई स्थान नहीं है.

इसके साथ ही, न्यायालय ने पारिवारिक न्यायालय द्वारा समझौता विलेख पर भरोसा करने को भी अस्वीकार कर दिया. न्यायालय ने पाया कि 2005 में दर्ज समझौते में अपीलकर्ता-पत्नी द्वारा किसी गलती को स्वीकार करने का कोई उल्लेख नहीं था, बल्कि यह केवल दोनों पक्षों के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के निर्णय को दर्शाता है.

उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक अदालत के निर्णय को अस्थायी मानते हुए कहा कि अपीलकर्ता के दावे को अस्वीकार करना समझौते की गलत व्याख्या पर आधारित था और इसके पीछे कोई ठोस तर्क नहीं है. इसके परिणामस्वरूप, न्यायालय ने प्रतिवादी-पति को अपीलकर्ता-पत्नी को 4,000 रुपये मासिक भरण-पोषण देने का आदेश दिया, जो उस दिन से प्रभावी होगा जब से उसने सहायता के लिए अपनी मूल याचिका दायर की थी.