सुधीर दंडोतिया, भोपाल। MP Cabinet Meeting Decisions: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। आज लंबे इन्तजार के बाद ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी मिल गई है। प्रदेश में मई से 30 मई तक ट्रांसफर हो सकेंगे। आज अन्य कई मुद्दों पर भी अहम फैसले लिए गए।
पराली जलाने पर मिलेगा दंड
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज की बैठक में पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए बड़ा निर्णय लिया गया है। पराली जलाने वाले किसानों की 1 साल के लिए किसान सम्मान निधि रुक जाएगी। उन्होंने अपील की है कि छोटे से लालच के लिए किसान बड़ा नुकसान ना करें। पर्यावरण को ठीक रखने के लिए दंड देने का फैसला किया है।
ट्रांसफर पॉलिसी पर मुहर
आज की बैठक में ट्रांसफर पॉलिसी (स्थानांतरण नीति) को स्वीकृति मिल गई है। इसके अंतर्गत 1 मई से 30 मई तक स्थानांतरण होंगे। ऑफिस के जरिए सभी ट्रांसफर को डालना होगा। इसके बाद स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। 200 पदों में 20% ही ट्रांसफर होंगे। 200 से लेकर 1000 तक 15% ट्रांसफर होंगे। एक से लेकर 2000 तक 10% ट्रांसफर होंगे। स्वैच्छिक आवेदन को भी स्वीकार किया जाएगा। विभाग भी ट्रांसफर पॉलिसी बना सकेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग को जानकारी देनी होगी।
कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण निर्णय
मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में केबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में राज्य के किसानों, कर्मचारियों और ग्रीन एनर्जी से जुड़े कई अहम मुद्दों पर फैसले लिए गए।
तबादला नीति स्वीकृत
•नई तबादला नीति को मंजूरी
- अब विभिन्न विभाग अपनी स्वयं की तबादला नीति बना सकेंगे। इसकी जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग को देना अनिवार्य होगा।
- तबादले 1 मई से 30 मई के बीच किए जा सकेंगे।
पराली जलाई तो नहीं मिलेगी किसान सम्मान निधि
- पराली जलाने वाले किसानों की एक वर्ष की सम्मान निधि रोकी जाएगी
- ऐसे किसानों के अनाज की सरकारी खरीदी भी एक वर्ष के लिए बंद होगी
चंबल में 3000 मेगावाट का सोलर पार्क
- चंबल क्षेत्र में 3000 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क की स्थापना को मंजूरी
- यह प्रोजेक्ट मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश की साझेदारी में बनेगा
- दोनों राज्य इस प्लांट से अपनी आवश्यकता के अनुसार बिजली प्राप्त कर सकेंगे।
महंगाई भत्ते में 5% बढ़ोतरी
- कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 5% की बढ़ोतरी
- प्रदेश के कर्मचारियों को अब केंद्र सरकार के समान 55% महंगाई भत्ता मिलेगा
एकीकृत पेंशन प्रणाली के लिए समिति गठित
- एकीकृत पेंशन व्यवस्था पर विचार करने के लिए 6 सदस्यीय समिति का गठन
- यह समिति सरकार को इस संबंध में सुझाव और सिफारिशें देगी
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