एएआई, रक्षा मंत्रालय और राज्य शासन को हाईकोर्ट की फटकार

शैलेन्द्र पाठक, बिलासपुर। बिलासपुर में एक पूर्णकालिक डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनाने की पत्रकार कमल दुबे की जनहित याचिका पर आज, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की डिवीज़न बेंच ने राज्य शासन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रक्षा मंत्रालय व अन्य के द्वारा प्रस्तुत जवाबों पर अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि ऐसा लगता है कि बिलासपुर में एयरपोर्ट के मामले को हल्के में लिया जा रहा है?

सभी मामले को एक दूसरे पर डाल अपनी जिम्मेदारी से बचने का रवैया अपना रहे हैं। नाराज़ डिवीज़न बेंच ने सभी पक्षों को अगली सुनवाई के पहले आपस में मिल बैठ कर एक जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

सहमति नहीं होने पर अलग-अलग ही अंतिम जवाब पेश करने को कहा है उसके बाद बेंच अपना फैसला देगी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव ने पैरवी की।