RPSC SI भर्ती 2021: चयनित अभ्यर्थियों की सरकार से गुहार, 5 साल बाद भर्ती रद्द करना अन्यायपूर्ण, दोषियों को ही मिले सजा
RPSC SI भर्ती 2021: राजस्थान की विवादित 2021 एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर अब निर्णय की घड़ी नज़दीक आ गई है। राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेंच ने राज्य सरकार को 15 मई तक अंतिम जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार समय पर जवाब नहीं देती है, तो वह खुद निर्णय सुना देगी। दरअसल, सरकार को 5 मई तक जवाब देना था, लेकिन इसमें विफल रहने पर अदालत ने सख़्त रुख अपनाया।
चयनित अभ्यर्थियों की मांग, भर्ती रद्द करना अन्याय होगा
इस बीच चयनित अभ्यर्थियों और उनके परिजनों ने सरकार से अपील की है कि पूरे चयनित समूह को दोषी न ठहराया जाए। जयपुर के पिंक सिटी प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभ्यर्थियों ने कहा कि पांच साल बाद भर्ती को रद्द करना केवल अन्याय नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य के साथ क्रूर मज़ाक है।
उन्होंने बताया कि चयनित 859 अभ्यर्थियों में से 523 पहले से ही विभिन्न सरकारी सेवाओं में कार्यरत हैं जिनमें 40 केंद्र सरकार में, 396 राज्य सरकार में, और 87 SOG जैसी विशेष एजेंसियों में सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में, यदि यह भर्ती रद्द होती है तो इससे न केवल युवाओं का करियर बर्बाद होगा बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था को भी नुकसान होगा।
दोषियों पर कार्रवाई हो, निर्दोषों को न्याय मिले
अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा में धांधली को लेकर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन इसके नाम पर पूरे चयनित समूह को दोषी ठहराना अनुचित और नैसर्गिक न्याय के खिलाफ है। वे चाहते हैं कि जांच के बाद केवल वास्तविक दोषियों को सज़ा दी जाए, न कि उन लोगों को जो योग्यता और परिश्रम से चयनित हुए हैं।
भर्ती से जुड़ा विवाद
2021 में 859 पदों पर एसआई भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। बाद में पेपर लीक और डमी उम्मीदवारों की शिकायतों पर SOG ने जांच शुरू की। अब तक इस मामले में 50 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर और RPSC के दो सदस्य सहित 150 से अधिक लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इन खुलासों के बाद कई युवाओं और राजनीतिक नेताओं ने पूरी भर्ती को रद्द करने की मांग की है।
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