कुंदन कुमार/पटना: बिहार सरकार लगातार राज्य में बाढ़ की समस्या के समाधान को लेकर पहल कर रही है और इस बार सरकार ने बाढ़ की समस्या से समाधान और सिंचाई के आधुनिक प्रबंधन पर 4415 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया है और इसे कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है. 

विश्व बैंक से लिया जाएगा लोन 

जल संसाधन विभाग ने राज्य में प्रभावी सिंचाई प्रबंधन और प्रभावी बाढ़ जोखिम प्रबंधन के लिए विश्व बैंक की सहायता से बिहार जल सुरक्षा और सिंचाई आधुनिकरण परियोजना तैयार की है. इसका 30% यानी 1324.50 करोड़ की राशि राज्य सरकार देगी और 70% राशि विश्व बैंक से लोन लिया जाएगा. इसमें जलवायु अनुकूल सिंचाई पर बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण पर और जल शासन के साथ-साथ परियोजना प्रबंधन पर राशि खर्च की जाएगी, 

बैराजों की पुनर्स्थापना को दिया जाएगा ध्यान 

इसके तहत होने वाले कार्यों का नोडल विभाग जल संसाधन विभाग है. इसमें कार्य ग्रामीण विकास विभाग और कृषि विभाग भी करेगा. परियोजना का कार्य अगले 7 वर्षों में पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है. मुख्य रूप से सोन नदी, गंडक नदी और कोसी नदी में बैराजों की पुनर्स्थापना को ध्यान दिया जाएगा. साथ ही नदियों का जो तटबंध हैं, जो काफी कम ऊंचे हैं, उन्हें भी ऊंचा करके सुदृढ़ किया जाएगा.

ये भी पढ़ें- Bihar News: राजद में संगठन चुनाव की तैयारी जोरों पर, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा चुनाव