उप मुख्यमंत्री साव के जनदर्शन में हुआ हंगामा, वन भूमि से हटाए जाने से नाराज ग्रामीणों ने भेदभाव का आरोप लगाते हुए डीएफओ का किया घेराव…
संदीप सिंह ठाकुर, लोरमी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोरमी में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान आम लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए. इस दौरान खुड़िया वनपरिक्षेत्र इलाके में वन भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान भेदभाव का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने डीएफओ का घेराव कर दिया.
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बता दें कि खुड़िया वनपरिक्षेत्र इलाके में 30 एकड़ से अधिक वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई संबंधित विभाग की टीम द्वारा कुछ दिनों पहले ही करते हुए वनभूमि को अतिक्रमण मुक्त किया गया है. जिसको लेकर अब अन्य कब्जाधारी ग्रामीणों द्वारा पक्षपात का आरोप लगाते हुए वन विभाग के अधिकारी का विरोध किया जा रहा है.
इस बीच क्षेत्र के भाजपा नेता हुक्मीचंद जायसवाल ने खुड़िया रेंजर रुद्र राठौर पर गंभीर आरोप लगाया कि इस कार्रवाई में बीच का रास्ता निकालने कारीडोंगरी स्थित फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में ग्रामीणों के साथ उन्हें बुलाया था. अन्य वन विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में तत्कालीन रेंजर रुद्र कुमार राठौर ने कहा कि यहां मैं हूं, इसमें ना एसडीओ कुछ करेगा, ना डीएफओ कुछ करेगा, ना विधायक कुछ करेगा, ना प्रधानमंत्री करेगा. जो मैं करूंगा वही होगा.
इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता श्याम सिंह राजपूत ने भी वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों पर कक्ष क्रमांक 1523 पर हुए अतिक्रमण की कार्रवाई में भेदभाव का आरोप लगाते हुए उप मुख्यमंत्री के जनदर्शन के बीच डीएफओ अभिनव कुमार का घेराव कर दिए. ग्रामीणों का आरोप है कि अतिक्रमण के कार्यवाही में चेहरा देख-देख कर वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई की गई है.
ग्रामीणों का कहना है यदि कार्रवाई करना ही है, तो सबके ऊपर समान कार्रवाई की जाए और यदि नहीं करना है तो लंबे समय से काबिज लोगों के मिट्टी नुमा मकान को नहीं उजाड़ा जाए. उन्हें भी पट्टा दे देना चाहिए.
जांच के बाद सच्चाई पर होगा अमल
खुड़िया इलाके में हुए अतिक्रमण कार्यवाही के मामले में डीएफओ अभिनव कुमार ने कहा कि इंक्रोचमेंट की कार्रवाई के खिलाफ शिकायत मिली है, जिसकी मैं मौके पर जाकर जांच करूंगा. जो भी सच्चाई होगी, उस पर अमल होगा. जिस जमीन का पट्टा नहीं मिला, उसमें अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, इस बीच उन्होंने जांच में यदि किसी स्टाफ की संलिप्तता मिलेगी तो शासन से कार्रवाई के लिए दरख्वास्त करने की बात कही है.
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