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Bihar Breaking: चुनाव आयोग से मिलने पहुंचे तेजस्वी यादव, मतदाता पुनरीक्षण को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला

Sandeep Kumar
बिहार
Bihar Breaking: चुनाव आयोग से मिलने पहुंचे तेजस्वी यादव, मतदाता पुनरीक्षण को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला

Bihar News: बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण के विरोध में तेजस्वी यादव आज महागठबंधन के प्रतिनिधिमंडल के साथ पटना स्थित निर्वाचन आयोग के कार्यालय पहुंचे. निर्वाचन आयोग ने उन्हें चर्चा के लिए बुलाया था. गौरतलब है कि एक सप्ताह पहले चुनाव आयोग ने 22 साल बाद बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण की घोषणा की थी. तेजस्वी यादव और महागठबंधन की पार्टियों ने इसका विरोध करते हुए इसे गरीब मतदाताओं को वोटर लिस्ट से हटाने की साजिश बताया था.

आयोग के सामने उठाए यह सवाल

चुनाव आयोग से मिलने के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि, हमें संदेह है कि मतदाताओं के नाम पहले वोटर लिस्ट से, फिर राशन लिस्ट से और फिर पेंशन लिस्ट से हटाए जाएंगे. हमने चुनाव आयोग के सामने कई सवाल उठाए हैं. अभी भी बारिश हो रही है, कई जगहों पर जलभराव है, मानसून है, हमने टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए हैं कि 25 दिनों में ये संभव नहीं है.

तेजस्वी ने आगे कहा कि, बाहर रहने वाले 4-5 करोड़ बिहारियों के लिए आप क्या करेंगे? हमने चुनाव आयोग से मांग की है कि दस्तावेजों को और सरल बनाया जाए, आधार कार्ड, जॉब कार्ड, मनरेगा कार्ड शामिल करें, जो दस्तावेज मांगे गए हैं वो बिहारियों के पास नहीं हैं. इस बार उन्होंने दस्तावेजों से आधार कार्ड हटा दिया है, हमने मांग की है कि इसे शामिल करें.. बिहार के चुनाव आयोग को कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है. निर्णय लेने का अधिकार दिल्ली वालो को है और हम सब जानते हैं कि उनके निर्णय कौन ले रहा है.

तेजस्वी ने लगाया था यह आरोप

मतदाता पुनरीक्षण के इस फैसले पर 27 जून को तेजस्वी यादव ने यह आरोप लगाते हुए कहा था कि, निर्वाचन आयोग ने बिहार में 8 करोड़ लोगों के वोटर लिस्ट को साइड कर नया वोटर लिस्ट बनाने की तैयारी कर रहा है. बिहार में हार को देखते हुए मोदी जी डरे हुए हैं, नीतीश कुमार बार-बार दिल्ली जा रहे हैं और बिहार में गरीबों का नाम वोटर लिस्ट से हटाने की तैयारी हो रही है.

‘वोट का राज मतलब छोट का राज’

तेजस्वी यादव ने कहा था कि, लालू जी हमेशा कहते रहे हैं ‘वोट का राज मतलब छोट का राज’ समाज के अंतिम मैदान पर खड़े लोगों के अधिकार को यह सरकार छीनने का प्रयास कर रही है. इस तरीके का काम में साजिश की बू आ रही है. मानसून का समय है बिहार का 73% भूभाग बाढ़ से प्रभावित रहता है. बाढ़ के समय में लोग अपना जान बचाएगा या अपना कागजात लेकर निर्वाचन आयोग के पास जाएगा.

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