दिल्ली को नई गति प्रदान करने के लिए प्रगति मैदान-भैरो मार्ग टनल का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है. यह परियोजना अगले 8 से 9 महीनों में पूरी होने की उम्मीद है. दिल्ली के लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा (Parvesh Verma) ने सोमवार को बताया कि आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद PWD टनल के शेष निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करेगा.
प्रवेश वर्मा ने सोमवार को भाजपा सांसद मनोज तिवारी और PWD इंजीनियरों के साथ मिलकर टनल का निरीक्षण किया. मंत्री ने बताया कि यमुना में 2 साल पहले आई बाढ़ और पूर्व सरकार की लापरवाही के कारण इस परियोजना में देरी हुई है. वर्तमान में, अंडरपास का केवल आधा हिस्सा खोला गया है, क्योंकि दूसरा रैंप अभी तक पूरा नहीं हुआ है. इसे प्रगति मैदान में मुख्य टनल के साथ खोला जाना था.
यह टनल प्रगति मैदान ट्रांजिट कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य केंद्रीय दिल्ली से सराय काले खां, आईएसबीटी, आश्रम और अन्य क्षेत्रों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक सुगम मार्ग प्रदान करना है.
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दिल्ली में अटकी योजनाओं को फिर से जमीन पर ला रही सरकार
दिल्ली में सरकार के परिवर्तन के बाद विकास कार्यों में उल्लेखनीय तेजी आई है. हाल ही में मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि दिल्ली सरकार उन योजनाओं को फिर से सक्रिय कर रही है जो वर्षों से लंबित थीं, ताकि हर नागरिक को उसका हक मिल सके. उन्होंने कहा कि सरकार अब उन फाइलों को कार्यान्वित कर रही है जो समय के साथ धूल खा गई थीं. दिल्ली में जल शासन को अब अधिक जवाबदेह, सक्षम और संवेदनशील बनाने का प्रयास किया जा रहा है. प्रवेश वर्मा ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार उन महत्वपूर्ण योजनाओं को प्राथमिकता दे रही है जो पूर्व की सरकारों की निष्क्रियता के कारण ठप पड़ी थीं. उनका लक्ष्य राजधानी को स्मार्ट और सुंदर बनाना है, जिसके लिए बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिसमें यमुना रिवरफ्रंट परियोजना भी शामिल है.
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कहां से कहां तक है टनल की दूरी?
मंत्री वर्मा ने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों के साथ मिलकर निर्माणाधीन टनल का निरीक्षण किया और उसकी प्रगति की समीक्षा की. पीटीआई के अनुसार, यह टनल प्रगति मैदान ट्रांजिट कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य केंद्रीय दिल्ली से सराय काले खां, आईएसबीटी, आश्रम और अन्य क्षेत्रों की ओर जाने वाले यात्रियों को एक वैकल्पिक और सुविधाजनक मार्ग प्रदान करना है.
मंत्री ने समीक्षा के दौरान बताया कि यमुना में दो साल पहले आई बाढ़ और पूर्व सरकार की लापरवाही के कारण इस परियोजना में काफी देरी हुई है. उन्होंने आश्वासन दिया कि वर्तमान सरकार में ऐसी समस्याएं नहीं होंगी और कार्य को शीघ्रता से पूरा किया जाएगा. मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जैसे ही केंद्र सरकार से मंजूरी मिलेगी, विभाग तेजी से काम करेगा और निर्धारित समय सीमा के भीतर इस बहुप्रतीक्षित टनल का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा.
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