दिल्ली में पुराने वाहनों पर लगे प्रतिबंध को लेकर आज राहत मिलने की संभावना है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की बैठक में इस विषय पर चर्चा की जाएगी, जिसमें पुराने वाहनों को ईंधन पाबंदी से छूट दी जा सकती है. यह बैठक दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा द्वारा उठाए गए सवालों के मद्देनजर आयोजित की जा रही है.

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दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में डीजल वाहनों के लिए अधिकतम आयु दस वर्ष और पेट्रोल वाहनों के लिए पंद्रह वर्ष निर्धारित की गई है, जिसका आदेश राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया गया है. समय सीमा पूरी कर चुके वाहनों के खिलाफ दिल्ली में नियमित रूप से अभियान चलाए जाते हैं, विशेषकर प्रदूषण के दिनों में जब ग्रैप के नियम लागू होते हैं. इन वाहनों पर कार्रवाई में जुर्माना लगाने और उन्हें कबाड़ में भेजने जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं. इस वर्ष अप्रैल में आयोग ने एनसीआर क्षेत्र से पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से चलन से बाहर करने की योजना प्रस्तुत की थी.

1 जुलाई से दिल्ली में सभी पेट्रोल पंपों पर पुराने वाहनों को ईंधन देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसके चलते विभिन्न क्षेत्रों से असंतोष की आवाजें उठने लगी हैं. इस संदर्भ में, 3 जुलाई को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आयोग को एक पत्र भेजा. आयोग के सूत्रों के अनुसार, पत्र में उठाए गए मुद्दों पर मंगलवार को होने वाली बैठक में चर्चा की जाएगी.दिल्ली के हित में रचनात्मक निर्णय संभव.

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दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि इस नीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, जो उचित अध्ययन के बाद किया जाएगा. उन्होंने बताया कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से उठाने की योजना बना रही है और उम्मीद है कि दिल्ली के हित में एक सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा. सिरसा ने यह भी उल्लेख किया कि मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि सरकार सभी संभावित विकल्पों की तलाश करेगी, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना भी शामिल है.