राज्य की सीमाओं पर चेकपोस्ट शुरु करने की मांग, अकबर से बोले ट्रांसपोर्टर्स- बैरियर न होने से ओवरलोडिंग, रोड टैक्स और ई-बे बिल की चोरी बढ़ी

रायपुर. छत्तीसगढ़ के ट्रांसपोर्टर्स ने सरकार से परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर से मुलाकात करके राज्य की सीमाओं पर आरटीओ चेकपोस्ट शुरु करने की मांग की है. रायपुर के ट्रांसपोर्टर ने एक शिकायत करके कहा है कि दूसरे राज्य की गाड़ियों पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है.

टांसपोर्टर्स ने मुलाकात में मंत्री अकबर को बताया कि बाहर से आने वाली गाड़ियां ओवरलोडिंग करके ज़्यादा माल ढो रही हैं. जिससे राज्य के ट्रांसपोर्टर्स को नुकसान हो रहा है. यहां के ट्रांसपोर्टर को ढुलाई का माल मिलना कम हो गया है. ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी शिकायती चिट्ठी में लिखा है कि राज्य में आने वाली ज़्यादातर गाड़ियों के माध्यम से जमकर ओवरलोडिंग, रोड टैक्स और ई-वे बिल में टैक्स की चोरी हो रही है. जिसको देखते हुए इसे फिर से चालू किया जाए.

जानकारी के मुताबिक ई-वे बिल में बढ़ती जा रही अनियमितता पर भी प्रभावी नियंत्रण सम्भव नहीं हो पा रहा है. ओव्हर-लोंडिग वाहनों से राज्य की सड़के क्षतिग्रस्त हो रही है तथा दुर्घटनाओं में भी काफी वृद्धि हो रही है. नेशनल परमिट प्राप्त वाहनों के संबंध में भी परमिट की शर्ताे के उल्लंघन की शिकायतें प्राप्त होती रहती है. छग तथा सीमावर्ती राज्यों के बीच बडे पैमाने पर अवैध रूप से खनिज परिवहन की शिकायते भी प्राप्त होती रहती है, जिनके नियंत्रण के लिए उड़न-दस्ता एवं चेक पोस्ट आवश्यक है. अन्य प्रांतों से छत्तीसगढ़ में लाकर चलाये जा रहे वाहनों की समयावधि निर्धारण के लिए चेक पोस्ट के अभाव में कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं है जिससे इन वाहनों से प्राप्त होने वाले राजस्व की भी हानि हो रही है. प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व में चेक पोस्ट तथा उड़न-दस्ता से राज्य को लगभग 140 करोड़ रूपये वार्षिक राजस्व प्राप्त होता था, जो वर्तमान में घटकर केवल लगभग 12 करोड़ रूपया वार्षिक रह गया है. जिससे राज्य शासन को काफी आर्थिक क्षति हो रही है

गौरतलब है कि पिछली बीजेपी सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी महीनों में राज्य से आरटीओ के बैरियर बंद कर दिए थे. मांग करने वालों में फतेसिंग संधु, सरबजीत सिंह, पलविन्दर सिंह, राजवेन्दर सिंह, तिजेन्दर सिंह  शामिल थे.