MP में पीएम स्वनिधि योजना के 19 हजार प्रकरण लंबितः सीएस ने जताई नाराजगी, बैंक प्रबंधकों को होंगे नोटिस जारी
शिखिल ब्यौहार, भोपाल। मध्यप्रदेश में केंद्र सरकार की बहुप्रतीक्षित पीएम स्वनिधि योजना के 19 हजार से अधिक प्रकरण लंबित है। इस मामले को शासन ने गंभीरता से लिया है। मामले को लेकर नोटिस जारी किया जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने पीएम सम्मानित योजना के प्रकरणों को लेकर नाराजगी व्यक्त की है। संबंधित बैंक प्रबंधकों को नोटिस जारी करने मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं। सभी लंबित मामलों का निराकरण 15 दिन के अंदर करने का निर्देश दिए हैं।
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क्या है पीएम स्वनिधि योजना
पीएम स्वनिधि योजना, जिसे प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के रूप में भी जाना जाता है, एक माइक्रो-क्रेडिट योजना है जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के रेहड़ी-पटरी वालों को 10,000 रुपये तक का कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करती है। यह योजना आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 1 जून, 2020 को शुरू की गई थी, ताकि कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित रेहड़ी-पटरी वालों को अपना व्यवसाय फिर से शुरू करने में मदद मिल सके।
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