दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता(Rekha Gupta) ने हरियाणा सरकार (Haryana Government)के अधिकारियों के साथ एक बैठक में मुनक नहर (Munak Canal) के रखरखाव को लेकर एक प्रस्ताव रखा. उन्होंने कहा कि यदि हरियाणा सरकार चाहती है, तो दिल्ली सरकार दिल्ली के भीतर आने वाले 20 किलोमीटर के मुनक नहर के हिस्से का रखरखाव करने के लिए तैयार है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार के पास बजट की कोई कमी नहीं है.
दिल्ली सचिवालय में मुनक नहर के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने हरियाणा सरकार के अधिकारियों के साथ चर्चा की. इस बैठक में भारत सरकार के भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI), दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (PWD) और वन विभाग के प्रतिनिधि भी शामिल थे.
‘हरियाणा सरकार के पास है मुनक नहर के आसपास की जमीन’
बैठक में बताया गया कि हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश करने वाली मुनक नहर, जो 20 किलोमीटर तक बहती है, दिल्ली को लगभग 200 एमजीडी पानी प्रदान करती है. यह मात्रा राजधानी की कुल पाइपलाइन जल आपूर्ति का लगभग 21% है और करीब 20 लाख लोगों के घरों में इसी नहर का साफ पानी पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचता है. हालांकि, बवाना से इंद्रलोक तक बहने वाली इस नहर के दिल्ली क्षेत्र का रखरखाव और उसके आस-पास की भूमि हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग के अधीन है.
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दिल्ली सरकार के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने बैठक में हरियाणा सरकार के अधिकारियों से कहा कि उन्हें इस नहर के रखरखाव की स्थिति के बारे में जानकारी है, जो संतोषजनक नहीं है.
‘दिल्ली में बहने वाला मुनक नहर का हिस्सा कई स्थानों पर कच्चा भी है’
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बैठक में हरियाणा के अधिकारियों से शिकायत करते हुए कहा कि दिल्ली में मुनक नहर खुली हुई है और इसके संरक्षण के लिए हरियाणा की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं. उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली सरकार के अनुसार, मुनक नहर का कुछ हिस्सा कई स्थानों पर कच्चा है, जिससे इसका पानी प्रदूषित हो रहा है. इसके अलावा, नहर के अंदर का पाट भी हरियाणा द्वारा उचित देखभाल न होने के कारण कई जगहों पर टूट चुका है, जिससे नदी की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है और जल प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो रही है.
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‘सीएम नायब सिंह सैनी से करेंगी बात’
दिल्ली सरकार के आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हरियाणा सरकार के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में कहा कि यदि नहर के रखरखाव में कोई कठिनाई है, तो दिल्ली सरकार इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि दिल्ली के पास बजट की कोई कमी नहीं है और संबंधित विभाग नहर के संचालन और रखरखाव को बेहतर तरीके से कर सकते हैं. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हरियाणा के अधिकारियों को सूचित किया कि वह मुनक नहर को दिल्ली सरकार के अधीन लाने के लिए शीघ्र ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से चर्चा करेंगी.
नहर के आसपास के इलाकों का करना चाहती है बेहतर रखरखाव
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बैठक में बताया कि दिल्ली सरकार ने मुनक नहर के ऊपर एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है. यदि मुनक नहर दिल्ली सरकार के अधीन आ जाती है, तो इस योजना को शीघ्रता और प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकेगा. सरकार का मानना है कि नहर का स्वयं रखरखाव करने से उसकी मजबूती बढ़ेगी और जल प्रवाह में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होगी.
दिल्ली सरकार नहर की गहराई को समान करने के साथ-साथ उसके आसपास के क्षेत्रों का बेहतर रखरखाव करने की योजना बना रही है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वहां धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों का प्रभावी ढंग से संचालन हो सके. सरकार के अनुसार, यह नहर दिल्ली की सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों का प्रतीक है, और यहां बड़े पैमाने पर छठ पर्व का आयोजन भी किया जाता है.
यह पहली बार नहीं है जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली नई बीजेपी सरकार ने पड़ोसी राज्य की बीजेपी सरकार से दिल्ली के मुद्दों पर शिकायत की है. इससे पहले, 7 जुलाई को रेखा गुप्ता ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखकर अपनी चिंताओं को व्यक्त किया था.
रेखा गुप्ता ने लिखा था कि यमुना नदी के किनारे यूपी में हो रहे अवैध खनन के कारण दिल्ली को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है. ऐसे में यूपी सरकार को दिल्ली-यूपी सीमा पर अवैध खनन को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए.
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